१४ चैत । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालविरुद्ध मदिरा नीतिमा घोटाला प्रकरणमा सरकारी साक्षी बनेका व्यापारी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई चुनावमा पैसा दिने व्यक्ति रहेको खुलेको छ । हैदरवादका व्यापारी पी सरथ चन्द्र रेड्डी केजरिवालविरुद्ध सरकारी साक्षी बनेर चर्चामा छन् ।

रेड्डी स्वयंलाई इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (ईडी) ले सन् २०२२ नोभेम्बर १० मा मुद्रा अपचलन मुद्दामा गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसबखत रेड्डीले आम आदमी पार्टीलाई १०० करोड रुपैयाँ दिएको र त्यो पैसा केजरिवालको दलले गोवाको चुनावमा प्रयोग गरेको ईडीको जिकिर छ ।

ईडीको हिरासतमा करिब ६ महिना रहेका रेड्डीलाई दिल्लीको हाइकोर्टले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सन् २०२३ मे ९ मा धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

चुनावी सहयोगसँग रेड्डीको कनेक्सन

रेड्डीलाई ईडीले गिरफ्तार गर्दा उनी अरोविन्दो फार्मा लिमिटेडका निर्देशक थिए । यसको मुख्यालय तेलंगानास्थित हैदरावादमा छ । चुनाव आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आरोविन्दो फार्माले २०२१ को ३ अप्रिल र २०२३ को ८ नोभेम्बरमा ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको चुनावी बन्ड खरिद गरेको थियो ।

खरिद गरेको बन्डबाट उसले सन् २०२१ अप्रिल ३ मा तेलुगू देसम पार्टीलाई २.५ करोड भारु दिएको थियो । यस्तै सन् २०२२ को जनवरी ५ मा ३ करोड भारतीय जनता पार्टीलाई दिएको थियो । यस्तै, सन् २०२२ को अप्रिल ८ मा कम्पनीले १५ करोड रुपैयाँ तेलंगानाको दल भारत राष्ट्र समितिलाई दिएको थियो ।

यस्तै सन् २०२२ को जुलाई ७ मा उसले भाजपालाई पैसा दिएको थियो । यस्तै, ईडीको गिरफ्तारमा पर्नुअघि पनि रेड्डीले ४.५ करोड भारु भाजपालाई दिएका थिए । रेड्डीलाई १० नोभेम्बर २०२२ मा ईडीले फेरि गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि १५ नोभेम्बर २०२२ मा भाजपालाई ५ करोड रुपैयाँ दिएका थिए ।

रेड्डी सरकारी साक्षी बन्ने भएपछि अदालतले उनलाई १ जुन २०२३ मा सफाइ दिएको थियो । सफाइ पाएको पाँच महिनापछि ८ नोभेम्बर २०२३ मा रेड्डीको कम्पनीले फेरि २५ करोड रुपैयाँको बन्ड खरिद गरेर भाजपालाई दिएको थियो ।

गिरफ्तार अघि र पछि गरेर रेड्डीको कम्पनीले भाजपालाई ३४.५ करोड भारतीय रुपैयाँ दिएको छ । रेड्डीसँग जोडिएका अन्य दुई कम्पनीले पनि बन्ड खरिद गरेर भाजपालई दिएको देखिएको छ ।

युजिया फर्माले ८ नोभेम्बर २०२३ मा १५ करोडको बन्ड भाजपालाई दिएको हो । यस्तै, एपीएल हेल्थकेयर लिमिटेडले ८ नोभेम्बर २०२३ मै १० करोड भारु बराबरको बन्ड भाजपालाई दिएको खुलेको छ । तीन कम्पनीबाट भाजपाले मात्रै ५९.५ करोड रुपैयाँ बराबरको बन्ड रेड्डीको कम्पनीबाट लिएको छ ।

के हो इलेक्टोरल बण्ड ?

इलेक्टोरल बण्ड निर्वाचनमा चन्दा दिने प्रयोजनका लागि बनाइएको ऋणपत्र हो । यसलाइ १ हजार देखि १ करोडसम्मको मूल्यवर्गमा खरिद गर्न सकिन्छ । स्टेट बैंक अफ इन्डियाबाट यसको खरिद गर्नसक्ने प्रावधान छ । यस्ता बन्ड व्यक्ति, समूह वा कर्पोरेट संस्थाले खरिद गरेर आफूले चाहेका दललाई चन्दा दिन सक्नेछन् ।

बण्ड दिएको १५ दिनपछि कुनैपनि दलले त्यसको भुक्तानी लिन पाउने छ । भारतमा २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी चन्दा दिनेको पहिचान खुलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर इलेक्टोरल बन्डबाट रकम दिएकाहरुको पहिचान खुलाउनुपर्ने छैन । त्यसैले यही प्रणाली मार्फत कर्पोरेट संस्थाहरुले चुनावमा चन्दा दिने गरेका छन् ।

भारतको केन्द्रीय बैंकले इलेक्टोरल बण्डबाट मुद्रा अपचलनको सम्भावना हुने भएकाले यसको विकल्प सोच्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि चन्दाको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको बताएको छ ।

सन् २०१८ देखि सन् २०२२ को तथ्यांक हेर्ने हो भने भाजपालाई इलेक्टोरल बण्डबाट ५२.७१ अर्ब प्राप्त भएको छ भने प्रतिपक्षी कंग्रेसलाई ९.५२ अर्ब भारु प्राप्त भएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०२४ फेब्रुअरी १४ मा इलेक्टोरल बण्डलाई गैरकानुनी भन्दै यसलाई रोक्न आदेश दिएको थियो । ‘कालोधनको रकम यसमा प्रयोग हुनसक्ने भएकाले यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ’, अदालतको आदेशमा भनिएको थियो ।

इलेक्टोरल बण्डमार्फत भाजपालाई रेड्डीको सहयोगको विवरण सार्वजनिक भएसँगै आम आदमी पार्टीका नेताहरुले भाजपाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

दिल्ली सरकारका मन्त्री रहेका आतिशीले भनेका छन्, ‘रेड्डीले दिल्लीमा रक्सी बेच्नका लागि स्थान पाएकै हुन् । तर उनी एपीएल र ईयुजीआईएको मालिक पनि हुन् । रेड्डीले न त केजरीवाललाई पैसा दिएका छन् । न त विजय नायर वा हाम्रा दलका अन्य नेताई पैसा दिएका छन् ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘केही महिनापछि रेड्डीको बयान केजरीवालको विरुद्ध आउँछ त केही महिनापछि उनी जेलबाट रिहा पनि हुन्छन् । सार्वजनिक विवरणले पुष्टी गरिसकेको छ कि घोटालाको रकम भाजपालाई गएको छ आम आदमीलाई छैन ।’

आतिशिले प्रश्न गरेका छन्-‘भाजपालाई प्राप्त भएको रकमबाटै पुष्टि हुन्छ कि घोटालाको रकम कसले लियो । पटक पटक भाजपालाई पैसा दिँदै केजरीवालविरुद्ध उनले बयान दिएपछि रेड्डीलाई ईडीले छोडेको छ । ईडीले पैसा अपचलनको खोजी गरिरहेको थियो ५९ करोड रुपैयाँ भाजपाले पाएको छ घोटालाको रकम त्यहाँ नगएर कहाँ गयो त ?’

आतिशिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डालाई यो घोटालामा गिरफ्तार गर्न चुनौती दिएका छन् ।

ईडीको अनुसन्धानमा गम्भीर सवाल

सूचनाको हकको पक्षमा काम गर्दै आएका अञ्जली भारद्वाजका अनुसार ईडीको अनुसन्धान निष्पक्ष छैन । ‘जो व्यक्तिलाई सरकारी निकायले गिरफ्तार गर्‍यो त्यही व्यक्तिबाट भाजपाले चन्दा किन स्वीकार गर्‍यो ? त्यही व्यक्ति दिल्लीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सरकारी साक्षी बन्ने भएपछि उनलाई रिहा मात्रै गरिएन फेरि उनीबाट पैसा लिइयो । यसले ईडीको जाँचप्रति निकै गम्भीर सवाल उठ्छ’, भारद्वाज भन्छन् ।

ईडी र सीबीआई भाजपासँग मिलेको गन्ध आइरहेको भारद्वाजको भनाइ छ । ‘यो निकै चिन्ताजनक सवाल हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष जाँचबुझ गर्नुपर्ने निकायले सत्तारुढ दललाइ सहयोग पुर्‍याउने काम निकै आपत्तिजनक छ’, उनले भनेका छन् ।

आम आदमी पार्टीलाई यो मुद्दा राजनीतिक रंग लागेको हो भने उसलाई अदालत जाने बाटो खुला रहेको छ । यदि भाजपाले दबाब दिँदै चन्दा असुल्न आरोपीलाई चोख्याउँदै केजरीवाललाई फसाएको लाग्छ भने उसले हाइकोर्ट वा सुप्रिम कोर्टको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छ ।

भारद्वाज भन्छन्, ‘कोही आरोपी सरकारी गवाह बन्नुको अर्थ उसले केही गल्ती गरेरै सजाए कम गर्नका लागि बनेको हुन्छ त्यसैले आम आदमी पार्टीले अदालतको सहारमा लिन सक्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0