१८ भदौ, विराटनगर । प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरुको एक समूहले कोशी प्रदेशसभा सचिवालय बाहिर धर्ना दिएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को संशोधन विधेयकमा रहेको आफूहरुको स्वत: बढुवाको व्यवस्था हटाउन खोजेको भन्दै अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीले धर्ना दिएका हुन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । छलफलपछि संशोधनका दर्ताका लागि दिइएको ७२ घण्टाको समय मंगलबार सकिदैछ । मंगलबार दिउँसोसम्म एमाले सांसद इन्द्रमणि पराजुली र माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पाले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
एमालेले अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारी स्वत: सातौं तहको हुने प्रावधानलाई संशोधन दर्ता गर्न खोजेको भन्दै प्रशासन र लेखा समूहका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।
‘संशोधन विधेयकमा एक पटकका लागि ११ वर्ष सेवा अवधि पुगेका छैटौं तहमा आएका कर्मचारीलाई स्वत: सातौं तहमा बढुवा गर्ने प्रावधान छ, तर त्यसलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ’, प्रदर्शनमा उत्रिएका छैटौं तहका एक कर्मचारीले भने ।
राजनीतिक सहमतिमा आएको विधेयकको उक्त प्रावधान सत्तापक्षले नै हटाउन खोजेको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेशमा अधिकृत छैटौं तहमा समायोजन भएका र यो ऐनको दोस्रो संशोधन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म एक पटक पनि तह वृद्धिको सुविधा नपाएका र समायोजन हुनुपूर्व राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सेवा अवधि र अधिकृत छैटौं तहको सेवा अवधिसमेत गणना गरी ११ वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सम्बन्धित सेवा समूह उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा स्नातक तह उतीर्ण गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि मात्र अधिकृत सातौं तहमा बढुवा गर्नुपर्नेछ ।’
यो विषयमा सातौं तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । संघबाट अधिकृतमा नाम निकालेपछि प्रदेशमा समायोजन भएका अधिकृतहरुले स्वत: तहवृद्धि गर्दा मेरिटका आधारमा आएकाहरुलाई अन्याय हुने उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धन्तिक छलफल सकिएको विधेयकलाई १९ भदौको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ ।
@अनलाइनखबर
