१९ भदौ, काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठले आफू संवैधानिक र कानुनी रुपमा राजदूत हुन योग्य रहेको बताएका छन् ।
बुधबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति अर्को सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने भनेर उजुरी परेको बताएका थिए ।
यससम्बन्धी ब्यवस्था संविधानको धारा २४८ (८) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भनिएको छ ।
तर त्यही उपधारामा ‘कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ भनिएको छ ।
प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठले यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधान २०१९ र २०४७ मा समेत रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत राजनीतिक नियुक्ति भएकाले नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने बताए ।
२०५७ सालदेखि २०६२ सालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य रहेका श्रेष्ठले संविधानले आफूलाई राजनीतिक नियुक्तिका लागि नरोकेको जिकिर गरे ।
२०४८ सालमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त रहेका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बेलायतका लागि राजदूत भइसकेकाले आफ्नो सम्बन्धमा रहेको विवाद स्वत: समाप्त हुने बताए ।
प्रतिप्रश्न गर्दै रास्वपा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले राजदूतलाई सरकारी पद भनेर परिभाषित गरेको बताए ।
जवाफ दिदै श्रेष्ठले भने, ‘मेरो नियुक्तिलाई रोक्ने प्रावधान कहीँ कतै छ ? छ भने देखाउनुस् । देखाउनुभयो भने मलाई सिफारिस गर्नेलाई ठीक गर्नु भएन भनेर भन्नेछु ।’
तर मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएकै आधारमा राजनीतिक नियुक्तिमा बाधा नपर्ने उनले दाबी गरे । श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छैन । ठीकै गर्नुभएको छ ।’
@अनलाइनखबर
