२ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको दाबी गरेको छ ।
सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्र भएका कामको सूची सार्वजनिक गर्दै अर्थले यस्तो दाबी गरेको हो । यसबीच मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठनलाई अर्थले महत्त्वपूर्ण काम मानेको छ ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ तयारी पूरादेखि संघीय संसदमा विधेयक पेससम्मलाई अर्थले आफ्नो तीन महिने उपलब्धि मानेको छ ।
अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहे पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताए । उनले तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पूँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पूँजीबजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको र रेमिट्यान्स वृद्धि भएको दाबी गरे ।
पूँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको, राजस्व संककलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको, रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले बढेको, ब्याजदर घटेर औसत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको समेत अर्थको भनाइ छ ।
अर्थले बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको विषयलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम मानेको छ । यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थले जनाएको छ । यसबाट हालसम्मको चालु, पूँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको अर्थले उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) को काम अगाडि बढाइ प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको समेत अर्थले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको समेत अर्थले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
भन्सार मूल्यांकलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागु गरिएको र भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको अर्थको भनाइ छ । अर्थका अनुसार सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिएको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेइकल स्क्यानर मेसिन प्रयोग सुरु गरिएको अर्थले जनाएको छ ।
त्यसैगरी वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल सुरु गरिएको र भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्यमुख्य चरणका जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई इमेल मार्फत जानकारी गराउने प्रणाली सुरु गरिएको छ । नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण कार्य भएको अर्थले जनाएको छ ।
वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ४ सयभन्दा बढी करदाताको कारोबार केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको र अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिंक्स र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने १ सयभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको अर्थले उल्लेख गरेको छ ।
@अनलाइनखबर
