२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरु एकजुट भएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिने अवधि पूरा गर्नै लाग्दा विपक्षी दलहरु एकताबद्ध भएका हुन् ।
विपक्षी दलहरुलाई एकताबद्ध बनाउने कार्यको अग्रसरता प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे । कांग्रेस–एमाले बाहेक सबै दललाई एकजुट बनाउने प्रयत्न प्रचण्डले गरेका थिए । उनको प्रयत्न बमोजिम लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समेत नयाँ बानेश्वर पुगेकी थिइन् ।
सरकारमै सहभागी लोसपा र नाउपाका नेताहरुले विपक्षीहरुको बैठकमा झुक्किएर पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर यी दुई दलको प्रशंग अलग गर्दा पनि शुक्रबार बिहान भएको विपक्षीहरुको बैठक अर्थपूर्ण छ ।
किनकि वर्तमान सरकार बनेपछि पहिलोपटक विपक्षी दलहरुबीच यो तहको छलफल र निर्णय भएको हो । ‘यो सरकारले जनतामा रहेको निराशा चिर्न सकेन, त्यसैले विपक्षी दलहरु एकताबद्ध भएर उभिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं’, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने ।
विपक्षी दलहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नकै लागि शुक्रबारको बैठकले तीन सदस्य कार्यदल बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । ‘व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रम तय गर्न र एकताबद्ध भएर उभिन कार्यदल बनाएका हौं’, रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने ।
विपक्षी दलहरुको साझा कार्यक्रम तयार पार्न माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र रास्वपा नेता शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलले सरकारबारे समीक्षा प्रतिवेदन र ध्यानाकर्षणपत्र तयार पार्नेछ । श्रेष्ठका अनुसार ५ कात्तिकभित्रै कार्यदलले मस्यौदा बनाएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई बुझाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
एकताबद्ध प्रतिवाद
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र त्यसले नभए विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेको बैठकले सरकारको कामकार्बाही चित्तबुझ्दो नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषगरी विपद् व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘सरकारले बाढी पहिरोको प्रकोप व्यवस्थापन गर्न सकेन । बाढी पहिरो जाँदा सामान्य उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना जस्ता काम समेत गर्न सकेन’, राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनले भने ।
उनका अनुसार विपक्षमा रहेका सबै दल सरकार असफल भएको निष्कर्षमा सहमत छन् । ‘बाढी पहिरोबाट जनता सडकमा बास बसिरहँदा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले एउटा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिबाट एक अर्ब दान लिने कुरा आयो’, लिङदेन भन्छन्, ‘सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दामा कति कटिबद्ध छ भन्ने यही बलियो प्रमाण हो ।’
व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट कीर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना जग्गासहित भव्य केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने एमाले निर्णयबारे बैठकमै लामै छलफल भएको थियो । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेताहरुले एमाले निर्णयबारे विरोध जनाएका थिए ।
‘एउटा केस लागेको व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको भवन निर्माण गर्न ठूलै धनराशी स्वीकार गर्ने, भवन बनाइदेऊ भनेर स्वीकार्ने काम भएको छ’ एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यस्तो काममा कुनै सौदाबाजी भएको छैन भन्ने आधार पनि छैन ।’
विपक्षी नेताहरुको बैठकले समीक्षा मात्र नगरेर सरकारले चाल्न सक्ने संभावित कदमबारे समेत छलफल गरेको छ । ‘दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने हल्ला चलाइएको छ, त्यसबारे पनि छलफल गरेका छौं’, लिङदेनले भने ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै पार्टी माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी फुटाउने गरी अध्यादेश आउन संभावनाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । यसपछि अरु नेताहरुले पनि आफ्नो कुरा राखेका थिए ।
‘देशलाई दुईदलीय व्यवसथामा लानुपर्ने उहाँहरुले खुलेआम भनिरहनु भएको छ । अध्यादेशमार्फत पार्टी फुटाउन लाग्ने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं’, रास्वपा नेता श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार अध्यादेशविरुद्ध समेत विपक्षी दलहरु एकताबद्ध हुने भएका छन् ।
सरकारले चाल्नसक्ने अर्को संभावित कदमका रुपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउबारे पनि बैठकमा छलफल भयो । बिहीबार मात्र प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका प्रचण्डले रवि लामिछाने पक्राउको संभावना रहेको ब्रिफिङ गरे ।
स्वंय रविले पनि आफू पक्राउ पर्ने संभावनाको सूचना पाइरहेको बताउँदै सहयोगको निम्ति आग्रह गरेका थिए । सरकारले फसाउने नियत राखेको तर्क गर्दै रविले भोलि आफूजस्तै संकट जो–कोहीलाई आउनसक्ने बताएका थिए । अर्थात् रवि लामिछाने पक्राउ परे त्यसविरुद्ध पनि विपक्षी दलहरुबीच समान धारणा बनाउनेबारे छलफल भएको छ ।
‘यी यस्ता प्रकृतिका समस्याहरुको बारेमा छलफल हुँदा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरामा कसैले पनि, स्वयं रास्वपाले पनि अवरोध देखाउने कुरा गरिरहेको छैन’, माओवादी उपमहासचिव बस्नेतले भने, ‘तर कही पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह देखिने खालको झल्किने खालको कुनै पनि त्यस्तो संकेतहरु देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं ।’
यद्यपि रवि लामिछानेकै प्रकरणमा कुनै निर्णय भने भएको छैन । ‘सरकारको कमजोरी औंल्याउने, एकताबद्ध भएर कुरा उठाउनेमा असहमति छैन । तर रविको केस फरक हो, त्यसैले यसमा कुनै निर्णय भने भएन’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
@अनलाइनखबर
