२९ जेठ, दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट तयारी गरिरहेका बेला त्यसको विधिप्रति नै प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्मको काम सीमित नेताहरूको मिलेमतोमा भइरहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
एक मन्त्रीले मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र केही दलका नेताहरूको मिलेमतोमा योजनाहरू छनोट गरेर आफूखुसी बजेट घुसाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, “हामीसँग भने सिलिङ कम भन्दै बजेट लुकाउने, तर चोरबाटोबाट योजना थप्ने काम भइरहेको छ।”
यसपालि प्रदेश सरकारले ३२ अर्बको सिलिङमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। तर मन्त्रालयहरूले स्वायत्त रूपमा बजेट इन्ट्री गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। उता, सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले भने मन्त्रीहरू असन्तुष्ट नभएको जिकिर गर्दै यसपटक कार्यान्वयनमुखी र यथार्थपरक बजेट ल्याउन लागेको बताए।
उनका अनुसार, बुटवलमा निर्माणाधीन १२०० शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेश राजधानीमा प्रशासनिक भवनहरू निर्माणकै कारण बजेटको ठूलो हिस्सा त्यहाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले अन्य मन्त्रालयहरूलाई छोटो सिलिङ तोकिएको हो।
तर प्रदेश सांसद विष्णु पन्थीले भने संघीय सरकारको अघिल्लो वर्षको ‘घटिया खर्च वितरण’ सुधार्ने नाममा झन् ठूलो गल्ती भएको बताए। उनका अनुसार, १० लाखको आवश्यकता भएको स्थानमा तीन करोड बजेट हालिएको छ, जुन औचित्यहीन खर्च हो। उनले टिप्पणी गरे, “यो त बोकाको थाप्लोमा राँगाको सिङ्ग झुन्डाइदिएजस्तै हो।”
यसरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट तयारी प्रक्रिया पारदर्शिता र समावेशीताको सवालमा विवादमा तानिएको छ, जहाँ मन्त्रीहरू र सांसदहरू भित्रैबाट असन्तुष्ट छन् भने प्रवक्ताले भने त्यसलाई सामान्य प्रक्रिया मानेका छन्।






