१४ जेठ, सिरहा । गोलबजार नगरपालिका-४ स्थित निपनियामा स्थानीयले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् । राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीविरुद्ध उनीहरुले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
स्थानीय नागरिक, व्यवसायी र नेताहरुले आज शुक्रबार बिहान पनि साढे एक घण्टा सडक अवरुद्ध गराएका हुन् । स्थानीयहरूका अनुसार ‘चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ ले ठेक्का लिएको करिब ७ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले दैनिक सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
सामान्य वर्षा हुँदा समेत सडक हिलाम्मे भएर आवतजावत ठप्प हुने, विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने तथा पानी र हिलोका कारण विभिन्न रोग तथा छालासम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको स्थानीय दिनेश नायकले गुनासो गरे ।
स्थानीय नेता प्रमेश्वर साहका अनुसार आन्दोलनपछि कम्पनीका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग बिहान १० बजे समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने सहमति भएपछि अवरुद्ध राजमार्ग खुलाइएको हो । उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि बैठकबाट सन्तोषजनक निष्कर्ष निस्किएन भने पुनः कडा आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने लहान, गोलबजार, मिर्चैयालगायत बजार क्षेत्रमा सडक निर्माणले पूर्णता नपाउँदा नागरिकले सास्ती भोगेका छन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डको ८६.८३ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजना ६ वर्ष बित्दासमेत अधुरै रहेको छ ।
नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच २०७७ असार ११ गते भएको सम्झौताअनुसार आयोजना २०८० कात्तिक ११ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनीको सुस्त कार्यशैली, वित्तीय समस्या, कोरोना महामारी, रुख कटानमा ढिलाइ तथा विद्युत् पोल सार्ने काम समयमा नभएकाले आयोजना पटक–पटक पछाडि धकेलिएको छ ।
आयोजनाको म्याद पहिले १४ महिना, त्यसपछि १२ महिना र पछिल्लो पटक थपिएको ६ महिनाको अवधि आगामी असार १६ गते सकिँदैछ । तर, हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ६८ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । अझै ३२ प्रतिशत काम बाँकी रहेकाले चौथो पटक पनि म्याद थपिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
पूर्वी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख निरज शाक्यका अनुसार ३९.४२ किलोमिटरमध्ये २४.५८ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ ।
यस्तै पश्चिमी खण्डका सूचना अधिकारी अनुपमकुमार साहका अनुसार ४७.४१ किलोमिटरमध्ये ३५.६१ किलोमिटर सडकमा मात्र कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।
निर्माणमा भएको ढिलाइले राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थप्दै गएको छ । सुरुवाती लागतभन्दा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ । कुल १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागत रहेको परियोजनामा एडीबीको ७१.२२ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको २८.७८ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
एडीबी नेपाल निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्राविधिक निगरानी, परामर्शदाता सेवा विस्तार तथा साइट व्यवस्थापनमा भएको अतिरिक्त खर्चका कारण हालसम्म २ अर्ब ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.९८ प्रतिशत लागत वृद्धि भएको छ ।
