१ साउन, काठमाडौं । न्यायपरिषदले करिव ११ महिनामै विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । बिहीबारको न्यायपरिषद बैठकले गत वर्ष भदौमा जिम्मेवारी पाएका विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गरेको हो ।
उनको ठाउँमा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई तोक्न सिफारिस गरिएको छ । सरकारले न्यायपरिषदको परामर्शमा विशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
नयाँ जिम्मेवारीमा आचार्य
न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको सरुवापछि विशेष अदालतको अध्यक्षमा बासुदेव आचार्यलाई तोक्न न्यायपरिषदले सरकारलाई परामर्श दिएको छ । अध्यक्षको सिफारिसमा परेका आचार्य उच्च अदालत बुटबलमा न्यायाधीश थिए, जो पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा काजमा काम गरिरहेका थिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासका न्यायाधीश आचार्य गत ३ पुसको आदेशपछि चर्चामा आएका थिए । न्यायाधीश आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाट छाड्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त इजलासले बैंक जमानत बापत पेश गरेको रकम सुरक्षित गर्न, धरौटी रकम स्विकार गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाट छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला उच्च अदालतले जिल्लाकै आदेश उल्ट्याएको थियो ।
त्यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछानेले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैंया बैंक ग्यारेन्टी स्विकार गरेर उनलाई थुनामुक्त गरेको थियो । थुनामुक्त भएपछि रविले राजनीतिक सक्रियता बढाएर बालेन शाहको समूहसँग एकिकरण गरी गत फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका हुन् । त्यसको केही महिनामा न्यायाधीश आचार्य बुटबलबाट सरुवा भएर सर्वोच्च अदालतमा काजमा आएका थिए ।
एक वर्षमै किन सरुवा ?
विशेष अदालतका अध्यक्ष भट्ट साउन, २०८२ मा उक्त पदमा सिफारिस भएका हुन् । त्यतिबेला उनी सहित चार जना न्यायाधीश विशेष अदालतमा सिफारिस भएकोमा अरु यथावत रहेर भट्टको मात्रै सिफारिस भएको हो ।
एक वर्ष पहिलेदेखि विशेष अदालतको सदस्य रहेका बिदुर कोइराला समेत यथावत रहेको अवस्थामा भट्टको मात्रै सरुवा हुनु ‘अर्थपूर्ण’ देखिन्छ । न्यायपरिषदले सामान्यतया: हरेक दुई/दुई वर्षमा न्यायाधीशहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्छ । विशेष अदालतमा पनि त्यही अभ्यास चलिरहेको छ ।
न्यायपरिषद सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, अघिल्लो सरकारको पालामा भट्टलाई विशेष अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यसमाथि पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तासाझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आपसी परामर्शपछि उनलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
‘त्यतिबेलाको नियुक्ती एउटा ठाउँमा थियो, अर्कोतर्फ केही मुद्दाहरुको फैसला र आदेशपछि विशेष अदालतको नेतृत्व सरुवाको निर्णय भएको हो’ न्यायपरिषदसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘नेतृत्वमाथि नै शंका भएकाले अहिले पाँच जनामा अध्यक्षको मात्रै सरुवा भएको हो ।’
अहिले सरुवा भएर जाने न्यायाधीश भट्ट र अव जिम्मेवारी सम्हाल्ने न्यायाधीश आचार्य दुवैजना २९ पुस, २०७३ मा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त हुदा दुवैजना कानून व्यवसायी समूहबाट न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए ।
