सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष आफ्नो लक्ष्य अनुसार आम्दानी गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर्णाली सरकारको आन्तरिक आम्दानी ८८ करोड ९९ लाख ६० हजार ७९३ रुपैयाँ भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा ७ करोड ७४ लाख ५० हजार २०७ रुपैयाँले कम हो ।
सरकारले उक्त वर्ष ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि यो वर्ष पनि सरकार आन्तरिक आयमा आफ्नो लक्ष्य अनुसार असफल बनेको छ ।
यसअघि सबैभन्दा धेरै आम्दानी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ७२ करोड ५३ लाख बराबर भएको थियो । गत वर्ष १६ करोड ४५ लाख ८६ हजारले आम्दानी वृद्धि भएको छ, यद्यपि लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन ।
आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को तुलनामा ०८१/०८२ मा आन्तरिक आम्दानी झन्डै ८ करोडले कमी आएको थियो । कर्णाली सरकारले राजस्वका स्रोतका वास्तविक पहिचान, स्पष्ट नीति नबनाएका कारण हरेक वर्षको आम्दानी असमानमात्रै छैन, असन्तुलित पनि छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना यता दुई वटा बाहेक कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक आम्दानीमा लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । पहिलो आर्थिक वर्षमा कुनै आन्तरिक आम्दानीका गतिविधि भएनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३० करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ५० करोड २६ लाख आम्दानी भएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ६१ करोड आम्दानी भएको छ । त्यसपछिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्यमा सरकार सफल हुन सकेन ।
सरकारले हरेक वर्ष लक्ष्यको दर भने बढाउँदै लगेको देखिन्छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म सरकारको आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ५ अर्ब २० लाख ६२ हजार छ, तर आम्दानी ४ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५७६ रुपैयाँमात्र भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८६.९२ प्रतिशत हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले राजस्व सङ्कलनका स्रोत पहिचान नै नगरी लक्ष्य निर्धारण गर्दा आम्दानी न्यून हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने बजेट नै अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेकाले पनि आम्दानीमा त्यसको योगदान न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी सुधारका लागि कुनै प्रयास नगर्दा हरेक वर्ष कुल बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सङ्घीय अनुदानमा भरमा ल्याउने गरेको छ ।
यस्तो छ हालसम्मको आन्तरिक आयको लक्ष्य र प्राप्ति
कुन–कुन शीर्षकमा कति ?
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख लेखा अधिकृत दिपेन्द्र मगरातीका अनुसार प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र विभिन्न रोयल्टीहरू (खनिज, वन, विद्युत, र पर्वतारोहण) पर्दछन्, जुन सङ्घीय सरकारबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुन्छन् ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयमार्फत उठाउँछन्, जसको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै, सवारी साधन करको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै अधिकार बमोजिम उठाउने करहरू निकै कम रहेको उनले बताए ।
कर्णाली पर्यटनको खानी क्षेत्र भनिए पनि उक्त शीर्षकमा जम्मा ११ लाख २२ हजार रुपैयाँमात्रै राजस्व उठेको छ । प्रदेश सरकारले बर्सेनि करोडौँ रकम पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको छ । यद्यपि उक्त रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने बजेटको ८० प्रतिशत रकम कुल देवताका मन्दिर, नेताका नामका प्रतिष्ठानमा विनियोजन भइरहेको छ, जसले सरकारको आम्दानीमा कुनै योगादन पुर्याउँदैन ।
गत वर्ष कृषि उत्पादनको बिक्री शीर्षकबाट २३ लाख २७ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट ३ लाख ९२ हजार, परीक्षा शुल्कबाट ७ लाख ९२ हजार राजस्व उठेको छ । सबैभन्दा धेरै यातायात क्षेत्रको आम्दानीतर्फ १ करोड ७ लाख र सवारी साधन करमा २७ करोड ८९ लाख बराबर रकम आम्दानी भएको छ । वन क्षेत्रको रोयल्टीबाट ५ करोड ८५ लाख ६७ हजार आम्दानी भएको छ
गत वर्ष वन पैदावरको आम्दानी प्रदेशमा राख्ने योजना अघि सारेको थियो, तर पनि राजस्व उल्लेख्य मात्रामा बढेन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दका अनुसार पहिलो वर्ष भएकाले सोचेजस्तो राजस्व उठेन ।
‘गत वर्ष कार्यान्वयन वर्षको रूपमा विभिन्न स्थानीयहरूलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गर्ने, कानुनहरू बनाउने काम भए,’ उनले भने, ‘साथै कृषि कर सम्बन्धी पैसा उठाउन सकिएन, हामीसँग जटिलता भयो भन्नेखालका प्रावधान हटाइयो ।’
अहिले जटिलतालाई समाधान गरी व्यावहारिक रूपमा काम गरिने उनले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री भन्छन्– सरकारले आन्तरिक आय बढाउनेतर्फ ध्यान दिएन
पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउने र आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार नै नभएको बताउँछन् ।
बुझाइमा आयस्रोतका विविध पक्षको खोजी गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, आन्तरिक आयलाई कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक नलागेको उनले बताए ।
‘राजस्वका दायराहरू बढाउने, स्थानीय तह र प्रदेशको बिचमा विभाजन हुने राजस्वको क्षेत्रलाई व्यवस्थित परिचालन गर्ने, प्रदेश विकास परिषदमा राजस्वका क्षेत्रहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान गएको देखिँदैन,’ उनले अगाडि थपे ।
ठ्याक्कै बजेट ल्याउने बेलामा मात्रै आय कति राख्ने भन्ने छलफल हुने र बाँकी समय सरकारको एजेन्डा नै नहुने विष्ट बताउँछन् । क्षेत्रको दायरा एकदम साँघुरो भएको कर्णालीमा अझ नयाँ तरिकाले काम गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
