काठमाडौं, ६ साउन।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त कर हटाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक भए पनि यसको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत लिइएको उक्त निर्णयले सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको उनको टिप्पणी छ। जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि मात्र सरकारले आफ्नो कमजोरी छोप्न खोजेको आरोप लगाउँदै महामन्त्री पौडेलले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी केवल सामाजिक सञ्जालको ‘स्टाटस’बाट निर्णय सार्वजनिक गरिनु लोकतान्त्रिक विधि विपरीत रहेको बताएका छन्।
प्रमुख माग तथा बुँदाहरू:
आधिकारिक निर्णयको माग: विगतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नै करका दरहरू हटाइने गरेको अभ्यासको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक पनि क्याबिनेट बैठकबाटै आधिकारिक निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
विद्युत् महसुलको कर पनि हटाउन आग्रह: शिक्षा र स्वास्थ्यको करसँगै ९९ प्रतिशत साधारण नागरिकले उपभोग गर्ने विद्युत् महसुलमा लगाइएको थप कर पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाटै हटाउनु पर्ने उनको माग छ।
विधिको शासनमा जोड: विगतमा संस्था र विधिमाथि व्यक्ति हाबी हुँदा देशको व्यवस्था नै संकटमा परेको उल्लेख गर्दै पौडेलले सामाजिक सञ्जालको भरमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विसर्जन गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले थपिएका करहरू फिर्ता लिनुपर्ने तर त्यसका लागि कानुन र विधिको बाटो मिच्न नहुने उनको दृढ अडान छ।
