७ साउन, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका समस्या, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयमा बुधबार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ ।
एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले सरकारले हालै ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोध गर्दै आएका बेला सरकारले उनीहरुलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), एक्यान, नेवा र नेक्सालगायतका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उनीहरुलाई छलफलमा बोलाएका हुन् ।
सो अवसरमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाको प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे विस्तृत छलफल हुने मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले पठाएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
