नेपालमा राजतन्त्रको भविष्य अन्धकारमय छ र यसको अन्त्य अनिवार्य छ भन्ने तर्क र तथ्यमा जानुभन्दा पहिले राणाकालीन नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरामा संक्षेपमा विचार गर्नु आवश्यक छ ।
एकातिर अंग्रेजी साम्राज्यवादको छत्रछायामा राज्यशक्तिमा आउने र अर्कोतिर आफ्ना समस्त प्रतिद्वन्द्वी सामन्ती घरानालाई सखाप पारी राजालाई समेत आफ्नो बसमा पार्ने राणा परिवार र उसका चाटुकारहरूले नेपालको अधिकांश जमिन आफ्नो कब्जामा पारे । नेपालका ठुलठुला भूमिपतिहरू विशेषगरी तराई इलाकामा देखिन आए । यसरी हामी देख्छौँ कि नेपालमा एक शक्तिशाली भूमिपति वर्गको उदय भयो । किसानलाई दण्ड कुण्ड गर्ने, शारीरिक दण्ड दिने र १५ दिनसम्म थुन्ने अधिकार पनि यस सामन्त वर्गलाई प्राप्त थियो । किसान समुदाय पनि चार वर्गीय स्तर– धनी, मध्यम, गरिब र सुकुमबासीमा द्रुतगतिले परिणत हुँदै थिए । गरिब तथा सुकुमबासी किसानहरू विशेषगरी कविला तथा अछुत सम्प्रदायका, एकातिर भूदासको रूपमा परिणत हुँदै थिए भने अर्कोतिर अंग्रेजी गोर्खा पल्टनमा र भारत बर्मा आदि देशमा नोकरीको खोजमा जान बाध्य भइरहेका थिए । स्पष्ट छ, जुन रफ्तारमा किसानहरू आफ्नो जमिनबाट वञ्चित भइरहेका थिए, त्यही रफ्तारमा उनीहरू आफ्नो देश छोड्न बाध्य पनि भइरहेका थिए । यसरी विदेश गई आफ्नो रगत–पसिना बगाई कमाएर ल्याएको धन आफ्नो गाउँ–ठाउँमा पुग्दा सामन्ती जाली, फटाहा, घुस्याहा कर्मचारीहरूको घरमा दाखिल गर्नुपर्दथ्यो । फलतः सामन्त र किसानबिच अन्तर्विरोध बढ्दै गइरहेको थियो ।
ईसापूर्वदेखि नै नेपाल मध्य एसियाको बन्द व्यापारको एक केन्द्रस्थलको रूपमा रहेर आएको थियो । तर राणाकालीन नेपालमा यो बन्द भयो र नेपालको व्यापार मार्ग भारतमा सर्यो र नेपालको बन्द व्यापार तथा उद्योग धन्दा उत्तरोत्तर भारतीय पुँजीपतिहरूको हातमा जान थाल्यो । यसले गर्दा नेपालको एकीकरणपछि राष्ट्रिय बजारको वृद्धिको जुन आधार तयार भएको थियो त्यो समाप्त भयो । बाटोघाटोको अभाव र कठिनाइले गर्दा भएको राष्ट्रिय बजार पनि साँघुरिँदै गएको थियो र नेपालको प्रत्येक क्षेत्रीय बजार ठाडो रूपले भारतीय बजारको अधीनमा जान थालेको थियो । त्यसमा थप नेपालको तराइमा भारतीय रेलवे सुविधा भएको ठाउँमा भारतीय कालो पुँजीको लगानीमा व्यापारमण्डी र केही उद्योग धन्दाहरू खोलिनाले नेपालको बजार झन् भारतीय बजारसँग गाँसिन गयो । यसले गर्दा एकातिर भारतीय पुँजीको तरफदारी गर्ने दलाल पुँजीपति वर्ग तयार भइरहेको थियो भने अर्कोतिर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गमा असन्तोषको लहर उठिरहेको थियो ।
विभिन्न जाति, कविला तथा धार्मिक सम्प्रदायमा विभक्त हुनुको बाबजुद पनि नेपालमा उत्तरोत्तर वर्गीय विभाजन बढ्दै गइरहेको थियो । जात–भात, धर्म– कर्म तथा सम्प्रदायको रूपमा जो जेसुकै भए तापनि नेपाली समाजको माझबाट एकथरि भूमिपति, अर्को पुँजीपति, तेस्रो किसान (किसानमा पनि विभिन्न स्तर) चौथो शहरबजारका शिक्षित मध्यम वर्ग र पाँचौँ सर्वहारा वर्गमा परिणत हुँदै थिए । यसरी नेपालमा वर्गीय स्वार्थ र वर्गीय भावनाको उत्तरोत्तर विकास हुँदै आइरहेको थियो । सबै वर्गको स्वार्थ र भावनालाई चेतनरूपले प्रचार र प्रसारगरी संगठन गर्ने कार्य मुख्यरूपले शिक्षित समुदायबाट नै भइरहेको थियो । अतः सबैको स्वार्थ र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने साहित्यको पनि निर्माण हुन थालेको थियो । सामन्ती वर्गको साहित्य र संस्कृतिको अतिरिक्त पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा सुकुमबासीको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साहित्यको पनि निर्माण हुन थालेको थियो ।
यस्तो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्थिति भएको बेलामा नेपालको सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति नेपालको एक सामन्ती घराना राणापरिवारको हातमा– त्यसमा पनि ‘ए’ क्लास राणाको र अझै त्यसमा थप केवल प्रधानमन्त्रीको परिवारको हातमा मात्र केन्द्रित थियो । यसले गर्दा छोरा–नाति प्रशस्त भएका प्रधानमन्त्रीको मात्र पद सुरक्षित हुन्थ्यो, निःसन्तान वा कम छोरा–नाति भएकाले प्रधानमन्त्रीको पदबाट हुत्तिनु पर्थ्यो । राणाशाहीको यस्तो रूप थियो ।
अतः राणाशाहीको जहानियाँ शासनको विरुद्ध स्वयं राजा र राजपरिवार, भूमिपति वर्ग, पुँजीपति मध्यमवर्ग, किसान तथा सर्वहारा वर्ग विरोधमा थिए । यसस्थितिले गर्दा युगौँ युगदेखि सामन्त वर्गको बिचमा मात्र सीमित भएर आएको नेपालको राजनीति राणाकालीन नेपालमा आएर सामन्ती घेरालाई तोडी पुँजीपति वर्गलाई पनि छिचोली सुकुमबासी सर्वहाराको बिचमा पनि पुग्न थाल्यो । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूको साथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि गठन हुनु हो । यसरी नेपालको राजनीति वर्गीय रूपले चेतनशील हुँदै विकसित भएर आयो ।
नेपालका पुँजीवादी पार्टीका नेताहरू राजाको गुणगान गरी फकाई फुल्याई राजतन्त्रलाई वैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने दिवास्वप्न देख्न थाले । राजाको आशय भलै पुँजीवादी वर्गका नेताहरूले नबुझुन्, तर राजालाई उनीहरूको आशय बुझ्न बेर लागेन ।
००७ सालको क्रान्ति पश्चात् राजाले पनि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्ने मौका पाए । ००७ सालको क्रान्तिको दौरान र त्यसपछि पनि राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको निम्ति र सामन्ती शोषणाको विरुद्ध किसानहरूको बिचमा वर्गीय संघर्षको लहर उठेर आयो । यस लहरबाट देशको सामन्तवर्ग र पुँजीवादी वर्गका नेता मण्डलीहरू आत्तिन थाले । आम किसान जनताको स्वार्थको विपरीत यी दुवै वर्गको बिच गठबन्धनको आधार परम्परागत आधुनिक शक्तिको बिचमा सामाञ्जस्यता पैदा गराउनु पर्दछ भनी खोजिन थाल्यो । राणाको बन्धनबाट मुक्त भई सम्पूर्ण सैनिक शक्ति आफ्नो हात पारेका राजालाई यो कुरा मान्य हुन सकेन । नेपालको राजघरानाले निरंकुश राजतन्त्रको विकास गराउने सपना देख्न थाल्यो । यसको निम्ति धेरै कुटिल चाल देखिए । ००७ सालको क्रान्तिका लगत्तै पछि राजघरानाले आफ्नो भित्री आत्मा खोले झैँ गरी क्रान्तिका नेताहरूको बिचमा भन्नलाग्यो– ‘हामी इतिहासबाट पीडित छौँ ।’ यस भनाइमा लुकेको चालबाजी या त पुँजीवादी वर्गका नेताहरूले बुझेनन् या त बुझेर पनि भन्ने लेखहरू धमाधम लेख्न थाले र भाषणहरू भट्याउन थाले । हुँदा–हुँदा बुझ पचाए । अनि यी पुँजीवादी पार्टीका नेताहरूले ‘नेपालमा शाहवंशको देन’, नेपाली कांग्रेसका नेता बी.पी. कोइराला समेतले स्पष्ट शब्दमा लेखे– नेपालका खोला, नाला वन, जङ्गल सुक्न सक्दछन्, फूल ओइलाउन सक्दछन् तर नेपालका राजाको यश कीर्ति ओइलाउन् सक्दैन ।
नेपालका पुँजीवादी पार्टीका नेताहरू राजाको गुणगान गरी फकाई फुल्याई राजतन्त्रलाई वैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने दिवास्वप्न देख्न थाले । राजाको आशय भलै पुँजीवादी वर्गका नेताहरूले नबुझुन्, तर राजालाई उनीहरूको आशय बुझ्न बेर लागेन । उनीहरूको आशयलाई बुझी राजाले एकातिर सुस्तरी सम्पूर्ण सैन्य शक्ति आफ्नो हातमा लिए र मुक्ति सेनालाई विघटन गर्ने दाउ खेले भने अर्कोतिर अन्तरपार्टी झगडा चर्काई पार्टीहरूलाई कमजोर र बदनाम गर्ने र प्रत्येक पार्टीका अवसरवादी तथा सामन्ती तत्वलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने दाउ खेल्नाको साथै मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने लोभ देखाई एकपछि अर्को पार्टीमाथि कृपा दर्शाई संविधान सभाको चुनावलाई टाल्दै गई आखिरमा पार्टीहरूका नेताहरूकै मार्फत् एक देशमा दुई प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था राजतन्त्र र संविधान सभा कसरी हुन सक्दछ भन्ने प्रश्न उठाउन लगाई संविधान सभाको चुनावको साटो संसदको चुनावको माग गर्न लगाए र ‘जनताको माग अनुसार’ भन्ने भान पारी संसद्को चुनाव आफैँले दिएको विधान अनुसार गराए ।
यसरी गठन भएको संसदीय व्यवस्थाले पनि नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेको खण्डमा– त्यो व्यवस्था राजतन्त्रमाथि अंकुश हाल्ने हुन्छ र देशको राजनीति आमरूपले तल जनतामा संगठित रूपले पुग्ने हुनाले आफ्नो र समस्त भूमिपति वर्ग साथै दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थमा धक्का लाग्ने भएको हुँदा, संसदीय व्यवस्था विदेशको नक्कल गरिएको व्यवस्था हो र पार्टीबाजीले देशको (अर्थात् नरेश र सामन्ती वर्गको) उन्नति हुन सक्दैन भनी संसद्लाई विघटन गरी सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात सन् १९६० देखि गरे । आज देशमा पुनः निरंकुश राजतन्त्रीय व्यवस्था गठन हुन आएको छ ।
यस निरंकुश राजतन्त्रलाई निरपेक्ष रूपले नहेरी सापेक्षरूपले हेर्दा यसको अन्त्य अनिवार्य छ । नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको गठन भएको यो पहिलो पटक होइन । यो कुरा माथि गइसकेको छ । जतिपटक नेपालमा राजा निरंकुश राजतन्त्र गठन गर्न सफल भए, उति नै पटक त्यसको पतन पनि भएको छ । यसको कारण के हो ? कारण स्पष्ट छ– निरंकुश राजतन्त्रमा राजा र उनको आस–पासको सानो मण्डलीको हातमा राज्यशक्ति पर्दछ र त्यस शक्तिको उपयोग शान्ति सुव्यवस्थाको नाममा धन कमाउनमा हुन्छ । अनि क्रमिक रूपले यो निरंकुशतन्त्र आम जनताबाट त परै जाओस्, आफ्नै वर्गबाट पनि अलगिन्छ । त्यसपछि सामन्त वर्गले पनि यस्तो निरंकुशतन्त्र प्रति अंकुश लगाउने उपायहरू सोच्न थाल्दछ र यसको निम्ति राजनैतिक संघर्ष गर्न थाल्दछ । आज यो कुरा प्रत्यक्ष रूपवाट नेपालमा पनि घट्दैछ ।
सुरुमा पञ्चायती व्यवस्थाका व्याख्याता र कर्णधार भएका व्यक्तिहरू जस्तो कि सूर्यबहादुर थापा, विश्वबन्धु, ऋषिकेश शाह आदिले पनि पञ्चायती व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता देखाई राजनीतिक अधिकारको माग गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा पञ्चायत र प्रशासनको बिच अन्तर्विरोध पनि चर्कंदैछ । हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको खुला समर्थनमा लागेका टंकप्रसाद, के.आई. सिंह आदि पनि राजनीतिक अधिकारको माग गर्न थालेका छन् । फेरि राजालाई सुकार्नो तथा सिंहानुक बनाउन तम्सेका सङ्कीर्णतावादी अवसरवादीहरू पनि आज राजनीतिक अधिकारको माग गर्दैछन् । नेपालको निरंकुश राजतन्त्र यति हदसम्म अगाडि बढिसकेको छ कि सुवर्णमण्डलीको आत्मसपर्णसम्म पनि स्वीकार गर्दैन । उल्टो चारैतिर देखापर्दै आएको अंकुशलाई फाँड्नको निम्ति देशको कुना काप्चामा पुलिस र फौजको व्यवस्था गर्दैछ र चारैतिर गुप्तचरको जाल बिछाउँदैछ । त्यतिले पनि नपुगी जिल्ला वा अञ्चल प्रशासकलाई (न्यायालयलाई होइन) सर्वश्व हरण र प्राण दण्ड दिने अधिकार प्रदानगर्न राष्ट्रिय पञ्चायतमा विभेयम ल्याउन लगाइन्छ । ‘श्री ५ का पुलिसराज’ भन्ने भनाइ आज आम रूपमा देखापर्न आएको छ ।
अवश्य अब नेपालमा हुने क्रान्ति एक राजतन्त्रलाई हटाई अर्को राजतन्त्र कायम गर्ने वा वैधानिक राजतन्त्र कायम गर्ने क्रान्ति नभई ‘धनी वा जग्गावालाहरू कै लागि खतरनाक हुने’ क्रान्ति हुनेछ र हुन पनि यही पर्दछ । यस्तो क्रान्तिको मूल उद्देश्य नै सामन्ती र विदेशी स्वार्थलाई नेपालको माटोबाट उखेलेर फ्याँकी जनताको गणतन्त्रीय व्यवस्था कायम गरी समाजवादमा लम्कने हुनुपर्दछ ।
जनताबाट अलग्गिएको कुनै पनि राज कहिल्यै पनि टिक्न सक्दैन र ‘श्री ५ को पुलिसराज’ पनि टिक्ने छैन भन्ने स्वतः सिद्ध हुन्छ । फेरि दमनकारी यन्त्रको निम्ति चाहिने विशाल धनराशी कताबाट पूर्ति गर्ने हो ? यदि विदेशी सरकारले दिएको दान र सापट रोकिने हो भने देशको सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्र नै ठप हुन्छ । अतः यस निरंकुश राजतन्त्रले देशमा स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ ।
हाम्रो देशमा युगानुयुगदेखि हाम्रा दुवै विशाल छिमेकी राष्ट्र चीन–भारतको प्रभाव पनि पर्दै आएको छ । यसलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । आज उत्तर चीनमा राजतन्त्र समाप्त भई समाजवादी गणतन्त्रीय व्यवस्थाको निर्माण भएको छ र दक्षिण भारतमा पुँजीवादी गणतन्त्रीय व्यवस्था कायम भएको छ भने के यसको प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ला त ? के त सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाले उत्तर दक्षिण दुवैको प्रभावलाई रोकी निरंकुश राजतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ला र ? अवश्य पनि सक्ने छैन । रोक्न सक्ने आँट र अठोट गरेर गएका व्यक्तिहरू पनि फर्कंदै छन् भने यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ । यो ध्रुव सत्य हो । फेरि आज विश्वको नै कुरालाई लिएर हेर्ने हो भने पनि राजतन्त्रको दिन ढलेर गइसकेको छ । आज केवल २० देशमा मात्र राजतन्त्र बाँकी छ– त्यसमध्ये अधिकांश देशमा संवैधानिक राजतन्त्र छ । हालै अफगानिस्तान र इथोपिया– निरंकुश राजतन्त्र धराशायी भयो । इरान तथा अरबको केही निरंकुश राजतन्त्र जो आफैँ तेल रूपी धनराशीका मालिक छन्– आफ्ना जनताको उग्रविरोधको सामना गरिरहेका छन् भने हाम्रो देशको राजतन्त्र जसलाई आफ्नो प्रशासन यन्त्रको खर्च चलाउनु पनि विदेशी दानमा भर पर्नु पर्दछ, त्यसको अन्त्य नभई अरु कसको अन्त्य होला त ?
आज यी सम्पूर्ण तथ्य–तथ्याङ्कले यो स्पष्ट गर्दैछन् कि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यको दिन नजिक आउँदैछ । यो निरंकुश राजतन्त्र नेपालको राजतन्त्रको अन्तिम दीप–शिखा हो । राजा महेन्द्रले यो कुरा बुझेको हुनाले नै स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए– ‘आजको जमानामा देशको धेरैजसो जनता भोका नाङ्गा र गरिब हुनु देशको शान्ति सुरक्षा एवं स्वतन्त्रताको लागि मात्र नभई धनी वा जग्गावालहरूकै लागि पनि खतरनाक हुनेछ ।’
अवश्य अब नेपालमा हुने क्रान्ति एक राजतन्त्रलाई हटाई अर्को राजतन्त्र कायम गर्ने वा वैधानिक राजतन्त्र कायम गर्ने क्रान्ति नभई ‘धनी वा जग्गावालाहरू कै लागि खतरनाक हुने’ क्रान्ति हुनेछ र हुन पनि यही पर्दछ । यस्तो क्रान्तिको मूल उद्देश्य नै सामन्ती र विदेशी स्वार्थलाई नेपालको माटोबाट उखेलेर फ्याँकी जनताको गणतन्त्रीय व्यवस्था कायम गरी समाजवादमा लम्कने हुनुपर्दछ ।
(पुष्पलाल छानिएका रचनाहरू, भाग–१ बाट साभार)
