काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत २२ जेठमा जारी गरेको एक परिपत्रअनुसार बैंकहरूको आम्दानी बढ्ने भए पनि त्यसबाट उनीहरूले लाभांश वितरण गर्न भने नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स (एनएफआरएस) अनुसार पाकेको ब्याज असुल नभए पनि त्यसलाई आम्दानी लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले यसरी नउठेको ब्याजलाई आम्दानी जनाउँदै कर्मचारी बोनस र आयकर तिरेपछि बाँकी हुने रकम नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षबाट भने यस्तो रकममा कर्मचारी बोनस र आयकरका साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष र साधारण जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम पनि घटाएर नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यसले बैंकहरूको वितरणयोग्य मुनाफामा थप योगदान पुग्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।
तर, यो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षबाट मात्रै लागु हुने र यसअघि नै नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम निकालेर लाभांश बाँड्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार अब सञ्चालन मुनाफाबाट १० प्रतिशत कर्मचारी बोनस छुट्याएपछि बाँकी रहेको नाफाबाट ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।
आयकर तिरेपछि आउने मुनाफाको २० प्रतिशत साधारण जगेडा कोष र १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट मात्रै उक्त व्यवस्था गरेकोले यसअघि नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याएको साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकम भने सञ्चित मुनाफामा ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
‘यसअघि नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम ब्याज असुल भएपछि मात्रै सञ्चित मुनाफामा जम्मा गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासबाट भने उठ्न नसकेको ब्याजबाट साधारण जगेडा कोष र सीएसआरको रकम घटाएर मात्रै नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गर्दा हुन्छ ।’
परिपत्रको आधारमा यसअघि नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गरेको रकम सञ्चित मुनाफामा ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रामु पौडेलले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन हिजोको लागि हुँदैन । अब उक्त व्यवस्थाअनुसार नियामकीय जगेडा कोषमा रकम छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम बक्यौता ब्याज असुल भएपछि नियामकीय व्यवस्था अनुसार सञ्चित मुनाफामा ट्रान्सफर हुन्छ । असुल नहुँदै सञ्चित मुनाफा बढ्ने भने हुँदैन ।’
राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरे पनि विगतमा नउठेको ब्याजबाट जगेडा कोषमा छुट्याएको भन्दै सञ्चित मुनाफा देखाएर लाभांश बाँड्न भने नसकिने स्पस्ट पारेको छ ।
एनएफआरएसका अनुसार नउठेको ब्याजलाई आम्दानी लेखांकन गर्नुपर्छ । सोही आधारमा सञ्चालन नाफाको १० प्रतिशत कर्मचारी बोनस छुट्याउनुपर्छ । उदाहारणका लागि कुनै बैंकले कुनै त्रैमासमा १ लाख रुपैयाँ पोकेको ब्याज उठाउन सकेन । उक्त रकम बैंकले लेखांकन गरेर सञचालन नाफामा देखाउँछ । एनएफआरएसका अनुसार नउठेको उक्त ब्याज पनि आम्दानी जनाउँदा सो रकम बैंकको सञ्चालन नाफामा देखिन्छ । त्यसको १० प्रतिशत कर्मचारी बोनसको लागि छुट्याउनुपर्छ । कर्मचारी बोनस छुट्याएपछि हुने ९० हजारको ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन २७ हजार हुन आउँछ । यसअघि कुनै बैंकले १ लाख नाफा आर्जन गर्दा १० हजार कर्मचारी बोनस र २७ हजार आयकर छुट्याएर ६३ हजार नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब कर्मचारी बोनस छुट्याएर बाँकी रहेको ९० लाखमा ३० प्रतिशत आयकर, २० प्रतिशत साधारण जगेडा कोष र १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रहेको रकम मात्रै ४९ हजार ७७० प्रतिशत मात्रै नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि खुद मुनाफाको २० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा र १ प्रतिशत संस्थागत उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने र नउठेको ब्याजबाट आयकर र कर्मचारी बोनस घटाएर सिधै नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गर्दा दोहोरो भार परेको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । अब साधारण जगेडा कोषमा छुट्याइसकेको रकम नियामकीय जगेडामा छुट्याउनु नपर्ने व्यवस्था भएको उनले बताए ।
साथै, मौद्रिक नीतिमार्फत असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १.२० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा चालु आर्थिक वर्षबाट १.१ प्रतिशत गर्दा हुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरिसकेको छ ।
यस्तै कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको छ । निष्क्रिय वा खराब कर्जामा वर्गीकरण भएको कर्जाको बक्यौता रकम भुक्तानी भए पनि त्यसपछि ६ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र ६ महिनासम्म जुन वर्गमा वर्गीकरण भएको थियो सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले त्यसमा परिमार्जन गर्दै निष्क्रिय वा खराब कर्जामा बक्यौता सावाँ र ब्याज भुक्तानी भएमा वाचलिस्टमा राखेर ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने र ६ महिना नियमित भएमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुरुप बैंकहरूले यसअघि गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट ‘राइटब्याक’ गर्न पाउँदा चालु आवको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा समेत सकारात्मक प्रभव पर्ने बैंकरहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार त्रैमास सकिएको ७ दिनभित्र बैंकहरूले त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
बैंकहरूले ७ कात्तिकभित्र चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ । सोही अनुसार बैंकहरूले आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट स्वीकृत गराएर वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका छन् ।
चाडपर्वको समय र त्रैमासको अन्तिममा बाढी र पहिरोको कारण पुगेको क्षतिले बैंकहरुको कर्जा असुलीमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बैंकहरहरू बताउँछन् ।
‘अहिले ऋण नतिर्न हरेकलाई बहाना चाहिएको छ । बाढी-पहिरोले केही ठाउँमा क्षति पुगे पनि त्यसको असर कर्जा असुलीमा परेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘व्यवसायीहरूले अहिले समस्या भएकोले पुसमा कर्जा तिर्ने भन्दै भाका सार्दै लगेका छन् ।’
२२ असोजकै परिपत्रले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने बैंकलाई थप सहज बनाएको छ । हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने बैंकले परियोजना निमार्ण अवधि (ग्रेस अवधि) को पूँजीकृत ब्याजलाई आम्दानी जनाएर नाफामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । पूँजीकृत गरेको ब्याजलाई छुट्टै ब्याज पूँजीकृत गरेको छुट्टै खातामा लेखांकन गरी आवाधिक कर्जा बनाएर असुल भएपछि मात्रै आम्दानी जनाउने पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो ।
सो व्यवस्थाअनुसार हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न नसकिने अवस्था बनेको बैंकरले बताएपछि राष्ट्र बैंकले ५० मेगावाटभन्दा ठूला परियोजना ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको एकिन भएपछि पूँजीकृत ब्याजलाई आम्दानी मान्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
ठूला हाइड्रोपावर निर्माण गर्न ५/६ वर्ष लाग्ने र बैंकले लगानी गरेको ६/७ वर्षसम्म पनि प्रतिफल नआउने अवस्था भएपछि तिनीहरूको निर्माण ६० प्रतिशत सकिएपछि पूँजीकृत ब्याजलाई आम्दानी मान्न सकिने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले बताए ।
‘एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ४ वर्ष कार्यकाल भएको हुन्छ, त्यसबीचमा आयोजनाको निर्माण ६० प्रतिशत पूरा गर्यो भने आफूले गरेका लगानीले आफ्नो कार्यकालमा नै प्रतिफल देखाउन सक्ने भयो,’ उनले भने ।
साना हाइड्रोपावर परियोजना २/३ वर्षमा निमार्ण सकिने भएकोले निर्माण सकिएपछि मात्रै पूँजीकृत ब्याज आम्दानी जनाउन सक्ने व्यवस्था कायम भएको पौडेल बताउँछन् ।
‘यो व्यवस्थापछि हाइड्रोपावरमा ठूलो पोर्टफोलियो भएको बैंकको आम्दानीमा ६/७ करोडसम्म वृद्धि देखिन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘असल वर्गको कर्जामा प्रोभिजन घटाउने, कर्जामा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन, नियामकीय जगेडा कोषमा रकम छुट्याउने व्यवस्थामा परिमार्जन हुँदा जस्ता व्यवस्थाले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणमा त्यसको प्रभाव देखिन्छ ।’
@अनलाइनखबर
