पोखरा/काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी मात्र होइन, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचतसमेत हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम लिएको भन्दै तयार पारेको प्रतिवेदन उनी गृहमन्त्री भएपछि लुकाएका थिए । तर, पोखरा महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि लामिछाने आफैंले माग फाराम भरेर सहकारीबाट रकम उठाएको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
१८ हजार ७ सय बचतकर्ता रहेको सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड रकम अपचलनमा गत वर्ष मुद्दा दायर गर्दा लामिछानेसहितको नाम प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमा छुटाएको थियो । तर, पीडित बचतकर्ताले अनुसन्धान र न्यायको माग गर्दै गत माघ २२ मा पूरक जाहेरी दिएपछि सीआईबीको टोली पोखरा पुगेर अनुसन्धानमा खटिएको थियो । लामिछानेसहितका ‘शंकास्पद ऋणी’ ले सूर्यदर्शन सहकारीबाट अनियमित रूपमा कर्जा लिएको भन्दै सीआईबीले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रतिवेदन लुकाइएको छ ।
आफूमाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदन सत्ता र शक्तिको आडमा गृहमन्त्री लामिछानेले दबाएपछि पीडित बचतकर्ताले न्यायको माग गर्दर्र् ैआन्दोलन गर्दै आएका छन् । पीडितहरूको मागकै आधारमा पोखरा महानगरले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३० करोड रुपैयाँ सारिएको तमसुक मात्र होइन, लामिछाने स्वयंका नाममा खाता खोलेर सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ ऋण निकालेको प्रमाण पनि छानबिन समितिले फेला पारेको छ । ‘त्यसका लागि रवि लामिछानेले भरेको कर्जा फाराम पनि फेला परेको जसलाई प्रतिवेदनमा नत्थी गरिएको छ,’ छानबिन समितिका विज्ञ सदस्य दीपकप्रकाश आचार्यले भने ।
‘वित्तीय विश्लेषणका क्रममा फेला परेको कर्जा माग फारामको फोटोकपी प्रतिवेदनमा राखिएको छ । रवि लामिछानेको मागअनुसार एक करोड रुपैयाँ गएको छ । पैसा कहाँ गयो ? कुन मितिमा, कुन चेकबाट पैसा गयो भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,’ उनले भने ।
पोखरा महानगरको छानबिन समिति र सीआईबीको अनुसन्धानले एउटै विषय पुष्टि गरेका छन् । लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि लुकाइएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शनका ८७ ‘शंकास्पद ऋणी’ को सूचीमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनको नाम ६ र २६ नम्बरमा, रवि लामिछानेको नाम १९ नम्बरमा, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको नाम २१ नम्बरमा छ । पुनले दुई पटक गरेर एक करोड, लामिछानेले चेक तथा नगदबाट एक करोड लिएका छन् । त्यस्तै जीबी राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालन गर्न सूर्यदर्शनबाट ३० करोड लिएकाले त्यसबापतको सेयर दिने भनेर छुट्टै तमसुक गरेका छन् । राई फरार छन् गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले आफूमाथि छानबिन हुनै नसक्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
महानगरको प्रतिवेदनलाई बलियो बनाउने गरी सीआईबीको प्रतिवेदनले कारोबारको विवरणसमेत स्पष्ट पारेको छ । रवि लामिछानेका नाममा ०१–००१–११६–०००४४५६ नम्बरको ऋण खाता र ०१–००१–४९–००००७७७० नम्बरको बचत खाता खोली एक करोड ऋण निकालेर सारिएको सीआईबी अनुसन्धानमा देखिएको छ । लामिछानेले लिएको एक करोडमध्ये २०७८ जेठ ६ मा सहकारीको चेक नम्बर २०२७२२१०८५ बाट ५० लाख (पचास लाख) गण्डकी विकास बैंकमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको थियो । त्यस्तै सोही वर्ष असार ९ मा ५० लाख नगदै लिएको पनि प्रतिवेदनले खुलाएको छ । ‘रवि लामिछानेका हकमा’ शीर्षकमा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘चेकमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको ५० लाख र नगदै लिएको ५० लाखसमेत गरी जम्मा एक करोड रकम वार्षिक ब्याजदर १४.७५ का दरले १२ महिनाको ऋण लिएको भनी उल्लेख भएको ।’
मनमौजी रकम हिनामिना गरिएकामा बचतकर्ताले फिर्ता माग्न थालेपछि सहकारी समस्यामा परेको र त्यसपछि ऋणको कृत्रिम हिसाब मिलान गरिएको पनि अध्ययन समितिले जनाएको छ । लामिछानेले लिएको रकम २०८० को असार १३ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा सारिएको छ । सीआईबी प्रतिवेदन भन्छ, ‘ऋण, ब्याज तथा सेवा शुल्कसमेत गरी १ करोड ३० लाख ८८ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ १६ पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको देखिन्छ ।’ ऋण फर्छ्योट गर्दा पनि सहकारीमा रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा रवि लामिछाने ऋणी रहेकामा त्यसको दायित्व गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको मात्र छ । ऋण तिर्नुको सट्टा ऋणीका नाममा लामिछानेको सट्टा गोर्खा मिडिया नेटवर्क गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘ऋण हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा पनि कुनै आधिकारिक कागज फेला नपरेको ।’ यसरी ऋण फर्छ्योटका नाममा फर्जी काम भइरहँदा लामिछाने पहिलो पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बर्खास्त भई चितवनको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए ।
सूर्यदर्शन सहकारीबाट करिब १ अर्ब ३५ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले गत वर्ष भदौ २४ मा १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । लगत्तै पोखरा महानगरले छानबिन समिति बनाएर पहिलो वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनमा लामिछानेले समेत ऋण लिएको खुलेको थियो । महानगरपालिकाको जाहेरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले सूर्यदर्शनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर गत असोज १८ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
महानगरको प्रतिवेदनले औंल्याएको तथ्य प्रहरीले लुकाएको भन्दै पीडित बचतकर्ताले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछाने, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन, ऋणी नेत्रपाणि बाँस्तोला र १४ कम्पनीविरुद्ध माघ २२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । यसैका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि र पीडितका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले सूर्यदर्शनको पुनः वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदन बिहीबार पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्तकुमार शर्मालाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
३ हजार ४ सय १९ पृष्ठको प्रतिवेदन ९ खण्डमा छ । १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको बचत अपचलन भएको र ४ सय ३३ ऋणी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महानगर प्रमुख आचार्यले उक्त प्रतिवेदनले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
‘कोही अन्यायमा नपरोस्, गल्ती कमजोरी छ भने कोही पनि नउम्कियोस् भन्ने हिसाबले छानबिन गर्न भनेका हौं, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
यता लामिछानेले भने सहकारी प्रकरणमा आफूविरुद्ध कहीं कतै जाहेरी/उजुरी नपरेको, कतै अनुसन्धान पनि नभएको भन्दै पत्रपत्रिकामा समाचार आएकै भरमा आफू दोषी नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । उनकै मागअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि ‘लामिछानेको विषयमा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना सम्बन्धमा बुझी पठाउँदा कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको’ भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिने योजनासहित पत्र थमाएको छ ।
लामिछानेसहितका व्यक्तिविरुद्ध २०८० माघ २२ मा कास्की प्रहरीमा पूरक जाहेरी परेपछि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले फागुन पहिलो साता सीआईबी टोली पोखरा पठाएको थियो । तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) लाई अनुसन्धानका लागि पोखरा पठाएकी थिइन् । करिब दुई साता पोखरामा बसेर सीआईबीले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणको थप छानबिन/अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत लामिछानेसहितका ४४ जनालाई ‘शंकास्पद ऋणहरूको सूचीमा’ समेटेको छ । १ हजार ३५ बचतकर्ताको जाहेरीका आधारमा भएको अनुसन्धानका क्रममा पुलेसो कर्जा शीर्षकमा लामिछानेका नाममा सहकारीको रकम प्रवाह हुँदा उनी जीबी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रहेको पुष्टि भएको छ । मुद्दाको अनुसन्धान हुँदा भने उनी ग्यालेक्सीबाट बाहिरिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी सभापति, सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनी बर्खास्त भएर फेरि सांसद बनिसकेका थिए । तर, उनी फेरि गृहमन्त्री भएकाले सीआईबीको प्रतिवेदन लुकाइएको छ ।
सूर्यदर्शनबाहेक बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि लामिछानेको नाम अभियोजनपत्रमै छ । बिनाधितो, बिनाप्रक्रिया उनले व्यक्तिगत रूपमा दुई करोड र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १४ करोड सारेर हिनामिना गरिएको कैफियत स्पष्ट उल्लेख भए पनि गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई प्रहरीले अभियुक्त बनाएको छैन । चैत १ मा पीडित/बचतकर्ताका तर्फबाट परेको उजुरीपछि भएको अनुसन्धानमा सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले वैशाख ३ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त अभियोगपत्रमा लामिछानेले बिनाधितो ऋण लिएको र किस्ता तिर्दासमेत सहकारीकै पैसा अपचलन भएको उल्लेख छ । तर, लामिछानेसँग प्रहरीले सोधपुछसमेत गरेको छैन ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत अभियोजनपत्रमा ऋणीको नाम र खाता नम्बर शीर्षकअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेका नाममा २,००,००,००० (दुई करोड) व्यापार कर्जा स्वीकृत भई १,९६,००,००० (एक करोड छयानब्बे लाख) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाता नं. ०४०१०१००००५७७७ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको देखिने कागजात भेटिएका छन् ।’
दुई करोड ऋणबापत चार लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । ‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लामिछानेले सूर्यदर्शन र सुप्रिमसहितका सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसको अवरोध जारी रहेकै बेला हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । बजेट अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ ।
@kantipur
