२४ मंसिर, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आय विवरण बुझाउने म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
यो सूचना विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको सो आदेशसँगै सूचनामा उल्लेख विषय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । अधिवक्ताहरू सिर्जना अधिकारी र स्वस्तिका दंगाल, नेपाल ट्याक्स पेयर्स सोसाइटीका अध्यक्ष टीका कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रूपमा अदालतमा रिट पेस गरेका थिए ।
जसमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९८ नै खारेज गर्ने गरी आय विवरण बुझाउने म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । ऐनको दफा ९८ मा आय विवरण पेस गर्न विभागले एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायका हकमा आय विवरण बुझाउने म्याद नथप्ने निर्णय विभागले ४ असोजमा गरेको थियो ।
