१२ पुस, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पत्रका भरमा कम्पनीहरूको सेयर किनबेच रोक्का गर्ने काम नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रक्रिया नपुर्याइ गैरकानुनी रूपमा ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ महसुल विवादसँग जोडिएका उद्योग (कम्पनी) हरूको सेयर किनबेच रोक्न नमिल्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट आधिकारिक रूपमा उद्योग मन्त्रालयमा पत्र आएपछि सोही पत्रका आधारमा मात्रै यस्तो रोक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएका थिए ।
बिहीबार मन्त्री भण्डारीले कम्पनी रजिस्ट्रार प्रदीप अधिकारीलाई फोन गरेर प्राधिकरणले पत्र पठाएका भरमा कम्पनीहरूको सेयर किनबेच रोक्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
जवाफमा अधिकारीले प्राधिकरणको पत्र दर्ता हुन आएकाले सेयर किनबेच रोक्का गर्ने हो कि भन्ने सोच बनाएको र यस सम्बन्धमा निर्णय भइनसकेको जवाफ दिए ।
‘यसरी सेयर किनबेच रोक्न मिल्दैन । यो कानुनसम्मत छैन । सेयर किनबेच रोक्का गर्ने भए पनि आधिकारिक निकायबाट पत्र आएर प्रक्रिया सम्मत गर्नुपर्छ । जुनसुकै संस्थाले पत्र पठाउँदैमा सेयर किनबेच रोक्ने र फकाउने गर्न थाल्यो भने त बेथिति हुन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्राधिकरणको पत्रका आधारमा उद्योगहरूको सेयर किनबेच रोकेर अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा गुनासो गरेका थिए ।
गुनासो बढेपछि शुक्रबार मन्त्री भण्डारीले यस विषयमा चासो दिएका हुन् । साथै, मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल समस्याबारे छलफल भइरहेकाले यस विषयमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले एक पक्षीय काम गर्न नहुने अधिकारीलाई बताएका थिए ।
यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादसँग जोडिएका उद्योगका सञ्चालकले लगानी गरेको ऊर्जा कम्पनीका बिजुली बापत भुक्तानी रोकेपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
