२६ जेठ, बार्सिलोना । भुटानमा जातीय भेदभाव, राजनीतिक दमन, प्रेस स्वतन्त्रताको ह्रास र नागरिकता विहीनता जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनहरू भइरहेको ‘भुटान वाच’द्वारा सार्वजनिक ‘भुटान मानवअधिकार प्रतिवेदन २०२५’ मा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा विशेष गरी नेपाली मूलका ल्होत्साम्पा समुदायमाथि भइरहेका अत्याचार, राजनीतिक थुनामा राखिएका ३५ जनाको पीडा, जबर्जस्ती निष्कासन, बेपत्ता पारिएका अभियन्ता, र प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रता माथिको अंकुशलाई उजागर गरिएको छ।
सन् २०२३ र २०२४ मा जेलमुक्त गरिएका दुई भूटानीलाई जबर्जस्ती नेपाल पठाइएको, गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी परियोजना ल्होत्साम्पाको जमिन कब्जा गरेर निर्माण भइरहेको, र ७ हजारभन्दा बढी भूटानी शरणार्थी अझै नेपालका शिविरमा अलपत्र छन् भन्ने कुरामा प्रतिवेदनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकांकमा भुटानको स्थान ३३ बाट घटेर १५२ पुगेको छ। नागरिक समाज र श्रमिक अधिकार पनि दबाइएका छन्, र जेलहरूको निरीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई अनुमति नदिइएको उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२४ मा दिएको २०३ सुझावमध्ये ६८ सिफारिस भुटानले अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसले भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा रुचि नरहेको देखाएको बताइएको छ।
भुटान वाचले सरकारसँग प्रमुख सिफारिसहरू प्रस्तुत गर्दै सबै राजनीतिक बन्दीको रिहाइ, ल्होत्साम्पालाई नागरिकता, निर्वासितलाई स्वदेश फर्कन दिने अधिकार, स्वतन्त्र मिडिया र मानवअधिकार आयोगको गठन, तथा शरणार्थी पुनःस्थापनाको माग गरेको छ।
