काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) प्रालिको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । काेभिड-१९ महामारीका समयमा सरकारबाट ४० करोडको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै दायर मुद्दामा ओम्नीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार ओम्नीको पक्षमा रिट जारी गरेको हो ।कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवादित कम्पनी ओम्नीको भुक्तानी रोक्का गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि ओम्नी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना महामारी फैलिँदै गएपछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो । बैंकमा जमानतका लागि राखिएको पैसा असुल गर्ने सरकारको निर्णय पनि कानुनसम्मत नभएकाले उक्त कार्य रोक्न आदेश हुनुपर्ने जिकिर ओम्नी समूहको गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता तोड्नेलगायतका कार्य सरकारका तर्फबाट भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले पाउनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।२०७६ चैत १४ गते हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर बराबर जमानत रकम दाखिला गरेको र सो रकम जफत नगर्न माग गरेको थियो ।
२०७६ चैत १६ गते पहिलो लटको मेडिकल सामग्रीसमेत ल्याएको दाबी गर्दै रिटमा दोस्रो र तेस्रो लटका लागि सामान उपलब्ध गराउन माग गर्दा सरकारका तर्फबाट ५ अप्रिलमा मात्र नेपाल एयरलाइन्स उपलब्ध गराउने मेल प्राप्त भएपछि सामान सप्लाई हुन नसकेको दाबी गरेको थियो ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) प्रालिको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । काेभिड-१९ महामारीका समयमा सरकारबाट ४० करोडको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै दायर मुद्दामा ओम्नीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार ओम्नीको पक्षमा रिट जारी गरेको हो ।कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवादित कम्पनी ओम्नीको भुक्तानी रोक्का गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि ओम्नी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना महामारी फैलिँदै गएपछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो । बैंकमा जमानतका लागि राखिएको पैसा असुल गर्ने सरकारको निर्णय पनि कानुनसम्मत नभएकाले उक्त कार्य रोक्न आदेश हुनुपर्ने जिकिर ओम्नी समूहको गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता तोड्नेलगायतका कार्य सरकारका तर्फबाट भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले पाउनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।२०७६ चैत १४ गते हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर बराबर जमानत रकम दाखिला गरेको र सो रकम जफत नगर्न माग गरेको थियो ।
२०७६ चैत १६ गते पहिलो लटको मेडिकल सामग्रीसमेत ल्याएको दाबी गर्दै रिटमा दोस्रो र तेस्रो लटका लागि सामान उपलब्ध गराउन माग गर्दा सरकारका तर्फबाट ५ अप्रिलमा मात्र नेपाल एयरलाइन्स उपलब्ध गराउने मेल प्राप्त भएपछि सामान सप्लाई हुन नसकेको दाबी गरेको थियो ।
