१० भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँवायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ । साथै यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ ।
२०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसला अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरप्रमुख स्तरीय निर्णय गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा पास अनुमति नदिने सूचना जारी गरेको थियो ।
नेकपा एमाले काठमाडौं कमिटीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न र सर्वोच्चको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बाग्मती प्रदेशका इञ्चार्ज डा. राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुुख सुनिता डङ्गोल, पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापन पत्रमा सर्वोच्चको आदेश र महानगरपालिकाको सूचना सम्पत्ति भोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था विपरीत रहेको तर्क गरिएको छ । यदि महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज नभए असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुने चेतावनी समेत एमाले नेताहरुले दिएका छन् ।
काठमाडौंको स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरण एवं सुधार गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि एमाले नेताहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जिल्ला कमिटीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडौं क्षेत्र नं ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र उपत्यकाको विभिन्न भागमा पुनर्भरणको योजना अगाडि बढाउन माग गरेको छ । यस्तै यहाँका नदीहरुको सौन्दर्यीकरण र फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताए । उनले कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यवहारिकतालाई ध्यान नदिई निर्णय गर्न नहुने धारणा समेत राखेको भेटमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
बालेनले भने– कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने होइन
सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी काठमाडौं महानगरले सो आदेशलाई सूचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर, टुकुचाको २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ । त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन ।
अदालतको आदेश अनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ ।
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता–कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्नु होला ।
