काठमाडौं। सात वर्षपछि बसेको औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले भारतीय बजार मूल्यलाई आधार मानेर नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पहिलो चरणमा बजारमा अभाव रहेका करिब ७० देखि ७५ प्रकारका औषधिको मूल्य पुनर्निर्धारण गर्ने र त्यसपछि हरेक वर्ष मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
समितिले भारतको नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिङ अथोरिटी (एनपीपीए) ले निर्धारण गर्ने मूल्यलाई मुख्य आधार बनाएर नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालमा प्रयोग हुने करिब ९० प्रतिशत औषधि भारतबाट आयात हुने भएकाले भारतीय मूल्य प्रणालीलाई आधार बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको धारणा छ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालका अनुसार सरकारद्वारा मूल्य निर्धारण गरिएका ११७ प्रकारका औषधिमध्ये अहिले अभाव भएका ७०–७५ प्रकारका औषधिको मूल्य मात्रै तत्काल समायोजन गर्ने सहमति भएको छ।
लामो समयदेखि मूल्य समायोजन नहुँदा विशेषगरी क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिन लगायतका अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति प्रभावित भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। पुरानो मूल्यका कारण आयातकर्ता र उत्पादकले तोकिएको दरमा औषधि उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकारी अस्पतालमा अभाव देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. उज्जवल चालिसेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिसकेको अवस्थामा पुरानै मूल्य कायम राख्दा बिरामी उपचार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक औषधिको मूल्य समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने बताए।
औषधि आयातकर्ता संघले पनि स्थायी, पारदर्शी र वैज्ञानिक हुने गरी स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
समितिको प्रस्ताव अब औषधि मूल्य निर्धारण समिति, औषधि परामर्श परिषद् हुँदै अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएमा अभाव भएका अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति सहज हुने र बिरामीले उपचारमा सहजता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
