१३ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करका दर संशोधन गर्न तथा आयात महसुल घटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कर प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्ने आश्वासन दिएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वअध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगी–व्यवसायीका पूर्वाधार तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको जानकारी दिए ।
ढकालका अनुसार, छलफलमा उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करको दर तथा आयात महसुलका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको गुनासो राखेका थिए । उद्योगीको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयगत स्तरबाट निर्णय गरेर ती समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
४२ वटा ऐन संशोधन वा खारेज गरिने
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनिक झन्झट घटाउन तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन यसै वर्ष अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ४२ वटा ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी समेत उद्योगीहरूलाई गराएका छन् ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको समेत उपस्थिति रहेको थियो । उद्योगीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित हुने कर्जा र वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनु सम्बन्धी समस्या उठाएका थिए ।
यसमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच आपसी सहकार्यमार्फत समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले जनाएका छन् ।
त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनले आयातित वस्तुहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको भन्दै उद्योगीहरूले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले यसलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
सरकारले लगानी प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा पूर्वाधार उद्योगमा नीतिगत सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । ‘सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो’, पूर्वअध्यक्ष ढकालले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयन नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा राख्नुभएको छ ।’
