१८ साउन, काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र सुरक्षित खानेपानी दुवैको चरम समस्या रहेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गरेको अध्ययनले मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको हो ।
समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मधेशमा २० प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा छन् ।
‘करिब करिब २० प्रतिशत वरिपरि घरधुरी मात्रै सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा छन्’, डा. पाण्डे भन्छन्, ‘आकाशे पानीको भरमा रहनुपर्ने भएकाले कुनै पनि बेला मधेशमा समस्या निम्नि सक्ने देखिन्छ । सिंचाइको प्रवन्ध भयो भने खानेपनीको पनि सहजता हुने अध्ययनले औंल्याएको छ ।’
गत वर्षको खडेरीसँगै मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा हैजा लगायतका रोगको प्रकोप बढेको, खानेपानीको अभाव देखिएको र सरसफाइ व्यवस्थापन कमजोर रहेको विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
मधेश प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्था, भूमिगत जलको अवस्था, खडेरी प्रभावित समुदायको अवस्था, जल पुनर्भरण तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई समेटिएको यो प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदैछ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्दैछ । जहाँ विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले ‘मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ लाई सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
समितिका सचिव डा.पाण्डेका अनुसार आज पेस भएको प्रतिवेदनमाथि अर्को कुनै बैठकमा छलफल हुनेछ ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनले सरसफाइको अवस्था एकदम कमजोर रहेको औंल्याएको छ । ‘खानेपानीको दिर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने भनेर सुझाइएको छ । यो क्षेत्रमा राज्यको लगानी एकदम कमजोर हुँदा समस्या भएको भनेर ध्यानाकर्षण गराइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २०० भन्दा बढी आयोजना अधुरै छन् । परिणाममा आकाशे पानीको भरमा रहनुपर्ने अवस्था छ । यसले कुनै पनि बेला मधेशमा समस्या निम्नि सक्ने अवस्थ देखिन्छ ।’
मरिन कहिले बन्छ थाहा नभएको र बागमती, कोशी, कमला नदीको पानी सिंचाइमा प्रयोग हुन नसकेको डा.पाण्डेले बताए ।
