विज्ञापन

निगम भन्छ– ग्याँस छ, बजारमा नागरिकलाई सास्ती छ

विज्ञापन
Image
विज्ञापन

१८ साउन, काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्याँसको अभाव नरहेको दाबी गरिरहँदा काठमाडौंको बजारमा भने सर्वसाधारणा ग्याँस नपाएर समस्यामा परेका छन् ।

टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय परिसरमा खाली सिलिन्डरसहित ठूलो संख्यामा उपभोक्ता पालो कुरिरहेका छन्। कसैले सिलिन्डर हात र काँधमा बोकेर ल्याएका छन् भने कतिपय मोटरसाइकलमा राखेर टेकु पुगेका छन्।

सुगम, नेपाल, एभरेस्ट, राजधानी र त्रिवेणीलगायत विभिन्न कम्पनीका सिलिन्डर लिएर पुगेका उपभोक्ता हिलो, घाम र वर्षाको पर्वाह नगरी लाइनमा उभिएका देखिन्छन्। लामो समय पालो कुर्नुपर्दा कतिपय उपभोक्ता सिलिन्डरमै बसेर थकान मेटाइरहेका छन्।

निगमले भने देशभर, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा ग्याँसको आपूर्ति सहज रहेको बताउँदै आएको छ। निगमका अधिकारीहरूका अनुसार उद्योगीलाई नियमित परिमाणमा ग्याँस उपलब्ध गराइएको छ भने भारतबाट ग्याँस बोकेका बुलेट पनि निर्बाध भित्रिरहेका छन्।

आवश्यकताभन्दा बढी ग्याँस सञ्चय गर्ने उपभोक्ताको प्रवृत्ति र केही स्थानीय डिलरले सिर्जना गरेको कृत्रिम अभावका कारण समस्या देखिएको निगमको दाबी छ। तर खुद्रा विक्रेताकहाँ ग्याँस नपाएपछि खाली सिलिन्डर बोकेर टेकु पुगेका उपभोक्ता निगमको दाबी र बजारको वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन्।

‘निगमसँग पर्याप्त ग्याँस छ भने बजारमा किन पाइँदैन?’ उनीहरूको प्रश्न छ। उपभोक्ताले ग्याँस वितरण प्रणाली र बजार अनुगमन कमजोर भएको भन्दै नेपाल आयल निगम तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन्।

नेसनल ट्रेडिङको टेकु शाखाले बिहान ११ देखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्रै ग्याँस बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सीमित समयका कारण धेरै उपभोक्ता एकैपटक एउटै स्थानमा पुग्दा भीड र लाइन थप बढेको उनीहरूको गुनासो छ।

उपभोक्ताले बिक्री समय बढाउन तथा टोकन वा अनलाइन दर्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। अहिलेको भौतिक लाइनले विशेषगरी वृद्धवृद्धा, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बढी सास्ती दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले निगम र वाणिज्य विभागले काठमाडौंका डिलरमा ग्याँसको उपलब्धता तथा सम्भावित कालोबजारीबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विज्ञप्ति जारी गरेर ‘ग्याँस पर्याप्त छ’ भन्नुभन्दा उपभोक्ताले नजिकको डिलरबाट सहज रूपमा ग्याँस पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

प्रतिक्रिया जनाउनुहाेस्
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन