विज्ञापन

चिनियाँ ठेकेदार संलग्न विद्युत् पनि भारतले नकिन्दा नेपाल असन्तुष्ट, बालेनको भ्रमणमा निर्यातको स्वीकृति मागिँदै

विज्ञापन
Image
विज्ञापन

२ मंसिर, काठमाडौं ।चिनियाँ लगानीका मात्र नभई चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् किन्न पनि भारतले नमानेकोमा नेपाल लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले त्यो असन्तुष्टि राख्दै माथिल्लो तामाकोशी आयोजनासहित चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका परियोजनाको बिजुली निर्यातको स्वीकृति माग्ने भएको छ ।

नेपालले विद्युत निर्यातका लागि लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आए पनि ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीसहित चिनियाँ ठेकेदारमार्फत निर्माण भएका आयोजनाले अझै भारतीय बजारमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पाउन सकेका छैनन् । आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको संलग्नता रहेको विषयलाई भारतले स्वीकृति प्रक्रियामा अवरोधका रूपमा लिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोशीमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सिभिल निर्माणको काम गरेको थियो । यद्यपि आयोजनाको हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा प्रसारण लाइनसम्बन्धी काम भारतीय कम्पनीले गरेका थिए । चिनियाँ कम्पनीको संलग्नताका कारण भारतले यस आयोजनाको विद्युत निर्यातलाई स्वीकृति दिएको छैन ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले सन् २०२१ मा जारी गरेको सीमापार विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार भारतीय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न प्रत्येक आयोजनाले छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ । भारतसँग विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य सम्झौता नभएका भारतसँग सीमा जोडिएको तेस्रो मुलुकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी रहेका तथा नियन्त्रण रहेका आयोजनाको विद्युत भारतले नकिन्ने भन्ने व्यवस्था सो कार्यविधिमा छ ।

सन् २०२८ मा बनेको सीमापार विद्युत निर्देशिकाअनुसार बनेको सो कार्यविधिको दफा नं ६.३ मा भएको यस्तो व्यवस्थाले सिधै चिनियाँ लगानीका आयोजनाको विद्युत नकिन्ने भन्दैन । तर, भारतसँग चीनको ऊर्जा सहकार्य सम्झौता नरहेकाले नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानी वा नियन्त्रणका आयोजनाले भारतमा विद्युत बेच्न पाउँदैनन् । तर, चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेको आयोजनाको विद्युत किन्न सो कार्यविधिले छेक्दैन । यद्यपि, भारतको नियामक निकायले हालसम्म चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका कुनै पनि विद्युत आयोजनाको बिजुली किन्ने अनुमति दिएको छैन ।

भारत आफैँले चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित विद्युत आयातमा सहजीकरण गराउन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुपर्छ- राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल
नेपालले भने चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का मात्रै हुनु र लगानी हुनु फरक विषय भएको भन्दै यस्तो व्यवस्थाका कारण नेपाली विद्युत निर्यात प्रभावित हुन नहुने धारणा राख्दै आएको छ ।

भारतले चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनाको विद्युत नकिन्ने भन्नु नेपालका लागि अन्याय हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । ‘नेपालमा चिनियाँ लगानीका मात्रै होइन, चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका आयोजनाबाट समेत भारतले बिजुली किन्ने गरेको छैन । जबकि, भारतमै सौर्य ऊर्जामा चिनियाँहरुलाई लगानी गर्न दिने भन्ने समाचार आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भारत आफैँले चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित विद्युत आयातमा सहजीकरण गराउन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुपर्छ ।’

नेपालले यसअघि पनि माथिल्लो तामाकोशीसहित माथिल्लो भोटेकोशी, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी ए र मध्य मर्स्याङ्दी लगायतका आयोजनाको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्न स्वीकृति मागेको थियो । तर, माथिल्लो तामाकोशीको स्वीकृतिको विषय अझै टुंगिन सकेको छैन ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगले हाल नेपालबाट करिब १२ सय मेगावाट विद्युत भारत आयात गर्न पाउने गरी अनुमति दिएको छ । नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन रुपमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्न पाउने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अन्य एजेण्डाहरू

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा प्राधिकरणले विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, विद्युत आयात तथा निर्यात र बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न एजेण्डा अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतीय ग्रिड प्रयोग गर्ने अनुमति, भारतबाट हुने विद्युत आयातको म्याद नवीकरण र नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको विषय पनि भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेण्डा बनेको छ । नेपालले भारतीय प्रसारण संरचना प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दै आएको छ । थप २० मेगावाट निर्यात गर्ने तयारी भएपनि भारतबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुन नसक्दा त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यस्तै विद्युत व्यापार विस्तारका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राधिकरणले भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । यसअन्तर्गत भारतको गोरखपुर सबस्टेसनमा अन्तरिम व्यवस्था गरी नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सहज बनाउने प्रस्ताव छ ।

गोरखपुर सबस्टेसनको अन्तरिम व्यवस्थाका लागि लाग्ने ३ करोड ७० लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरको सम्पूर्ण खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्ने सहमति पठाइसकेको छ । उक्त काम नोभेम्बर २०२६ भित्र सम्पन्न गर्ने सहमतिअनुसार भारतीय सरकारी कम्पनी पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियालाई आवश्यक निर्देशन दिन नेपालले आग्रह गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि उत्तर प्रदेशको प्रसारण प्रणाली सञ्चालक संस्था उत्तरप्रदेश पावर ट्रान्समिसन कर्पोरेशनबाट आवश्यक सहमति पनि शीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी स्वीकृतिका लागि गत जुन २६ मा भारतको नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम मार्फत पेस गरिएको आवेदन शीघ्र स्वीकृत गर्नुपर्ने विषय पनि भ्रमणको एजेण्डामा छ ।

प्राधिकरणले नेपाल–भारतबीच थप ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । यसअन्तर्गत भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको सीतामढी सबस्टेसन छिटो सम्पन्न गरी ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत व्यापार सुरु गर्ने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भइसकेका निजगढ–मोतिहारी र लमही–लखनउ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भारतसँग आग्रह गरिने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ ।

नेपालले भारतबाट विद्युत आयातलाई सहज र नियमित बनाउने विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनका लागि एजेण्डा बनाएको छ । बिहार र उत्तर प्रदेशबाट पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत आयात हुँदै आएको २७० मेगावाट विद्युतको सम्झौता अवधि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणले अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, हिउँदको पिक समयमा विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतको इनर्जी एक्सचेन्जबाट सहज रूपमा विद्युत आयात गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग छ ।

गत भदौ १० गते त्रिशूली र देवीघाट क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण विद्युत उत्पादनमा क्षति पुगेपछि आगामी सुख्खायाममा ऊर्जा अभाव हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भारतबाट थप १५० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने सहमति लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।

विद्युत व्यापार र प्रसारण पूर्वाधारका अतिरिक्त बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोग जुटाउने विषय पनि भ्रमणको एजेण्डामा समेटिएको छ ।

गत भदौ १० मा भोटेकोशी–त्रिशुली नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत केन्द्रको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारबाट आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गर्ने विषय समेत प्राधिकरणको प्रस्तावमा छ ।

त्यस्तै भारतीय सहयोगमा निर्माण भइरहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रगतिबारे भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइने विषय समेत प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । दुवै युनिटको कमिसनिङ सम्पन्न भइसकेको र अन्तिम चरणको परीक्षण सञ्चालन (ट्रायल रन) भइरहेको छ । आयोजनाले छिट्टै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणका यी एजेण्डाले नेपाल–भारत विद्युत व्यापारलाई थप विस्तार गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र आगामी हिउँदमा हुन सक्ने ऊर्जा अभाव व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

प्राधिकरणले अघि सारेका यी एजेण्डाहरूमा उर्जा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अन्तिम रूप दिइने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया जनाउनुहाेस्
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन