विज्ञापन

राष्ट्रपतिलाई नागरिक समाजका अगुवाको ध्यानाकर्षण- ‘सरकार दलहरूसँग प्रतिशोध साँध्नेतर्फ नलागोस्’

विज्ञापन
Image
विज्ञापन

२ असोज, काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरूले अन्तरिम सरकारको मुख्य काम चुनाव भएकाले यो भन्दा दायाबाया नलाग्नका लागि सचेत गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अनुरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले बिहीबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेलले भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरुले दलरहरुसँग अनावश्यक प्रतिशोध नसाँध्न पनि अनुरोध गरेका छन् । यदी यस्तो गरिए अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने उनीहरूको ठहर छ ।

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आम नागरिक र राजनीतिक दलहरु भएकाले उनीहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साध्ने र संवैधानिक सरचनाहरुलाई असंवैधानिक ढंगले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्ने छ’ उनीहरुले भनेका छन् ।

भेटमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले असाधारण परिस्थितिमा आफूले भूमिका खेलेको बताएका थिए ।

हामीले छ महिनाभित्र चुनाव गर्न जसरी पनि वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं’ भट्टराईले भने,’ अनावश्यक अध्यादेशहरु आउन सक्छन् त्यसमा पनि सचेत रहनका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

आन्दोलनकारीहरुको मागअनुसार सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले अब सरकारले जेनजी आन्दोलनकारीहरु, दलहरु र नागरिक समाजसँग समन्व्यात्मक ढंगले काम गर्न सक्नु पर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

‘त्यस्तो समन्वय गर्न, आपसी समझदारी बढाउन र विश्वासको वातावरण बनाउनमा यत्तिबेला ढंगले काम गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ’ उनीहरुले भनेका छन्,’ त्यस प्रकारको वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारीपूर्ण परिचालन पनि एउटा संविधान-सम्मत कदम हुनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’

उनीहरुले राजनैतिक दलहरुलाई पनि अहिलेको सच्चाइलाई बोध गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमणमार्फत् लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र युवाहरुका न्यायोचित आकांक्षाहरु पूरा गर्न संवेदनशील हुँदै प्रतिनिधिसभाको चुनाव सफल बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले विषम र असाधारण राजनीतिक संकट‌को बेला राष्ट्रपतिज्यूले यथासक्य संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई अराजकताको दिशातर्फ जानबाट रोकी दलहरूको समेत सहमतिमा अन्तरिम सरकार‌को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको भन्दै उनीहरुले प्रशंसा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभए‌को र उक्त कदमले अन्तरिम सरकार र दलहरुबीच दूरी बढाएको मात्र होइन, संविधान‌को रक्षामा उभिएका पेसागत संघसंस्थाहरुको आस्थामा पनि आघात पुगेको पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

‘जे जस्तो परिस्थितिमा पनि चुनावको मिति समेत निर्धारित भइसकेको अवस्थामा संविधानका केही धारामा लागेको यो ग्रहण अस्थायी होस् भन्ने हाम्रो चाहना र कासना रहेको छ’, उनीहरुले भनेका छन्,’ उपरोक्त विकसित, घुटनाक्रमबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक दल, जेनजी आन्‌दोलनकारी र नागरिक समाज सबैले चुनाव संम्पन्न गर्न, सहयोग गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई यथावत रुपमा क्रियाशील गराउनु सबै नेपालीको दायित्व हुन’ पुगेको छ ।’

प्रतिक्रिया जनाउनुहाेस्
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन