५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेको आधारमा मात्रै नेपाली बाबुआमाको छोरीलाई वंशजको नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ ।
आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिँदै विदेशीसँग बिहे गरेकी एक युवतीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकहरुसँग बिहे गर्ने नेपाली महिलाहरूले संविधानतः वंशजको नागरिकता नै पाउने व्याख्या गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख)मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति (वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ)’ भन्ने व्यवस्था छ ।
संविधान अनुसार जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८(१)(क)मा वंशजको नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशजतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यही ऐनमा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थियो ।
त्यसले गर्दा विदेशीसँग विवाह गरेका तर उनीहरूको साथमा नभएका कतिपय नेपाली महिलाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नपाएको भनी महिला कानून तथा विकास मञ्चले मकवानपुरकी सुकुमाया लामाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
लामाको त्यही मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘निज-कुनै नेपाली महिला)को जन्म हुँदाका बखत बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्ती महिलाले वंशजको आधार मै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने देखिन्छ ।’
बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेकी महिलाले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेपनि वंशजको नागरिकता पाउन संवैधानिक बन्देज नभएपछि व्यवहारतः भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले भने नागरिकताको प्रमाणपत्र दिंदैनथे ।
उनीहरूले नागरिकता ऐन, २०६३ र नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ का विभिन्न प्रावधान देखाएर बंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन अस्विकार गर्दै आएका थिए ।
त्यही पृष्ठभूमिमा दायर रिट निवेदनमाथिको व्याख्यापछि सर्वोच्च अदालतले विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले वंशजको नागरिकता पाउने हक नै रहेको भनी व्याख्या गरेको हो ।
१६ वर्षको संघर्ष
मकवानपुरकी सुकुमायाले १२ वर्षको उमेरमा २०५२ सालदेखि भारत गएर सर्कसमा काम गर्न थालिन् । त्यहाँ १९ वर्षसम्म बसेर काम गर्दा उनको साथमा दुई छोरीहरू थिए, पति रहेनन् । ‘कानपुरमा सर्कसमा काम गर्दागर्दै त्यहींका नागरिक साउद आलमसँग मेरो विवाह भएको थियो । यसपछि दुई छोरीहरूको जायजन्म भएको हो’ उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेर भनेकी थिइन्,– ‘सर्कसमा काम गर्दागर्दै मेरो पतिको मृत्यु भएपछि दुई छोरीहरू सहित म नेपाल फर्किएर यतै स्थायी रूपमा बस्दै आएकी छु ।’
१२ वर्षको उमेरमा मुलुक छाडेकी उनले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने कुरै भएन । भारतमा रहँदा उनले पतिको पुर्ख्यौली ठेगाना, आफन्त र नातेदारबारे केही थाहा पाइनन् । पतिको निधनपछि झनै थातथलोको मेसो पाउने कुरा भएन । सन्तानको जन्मदर्ता गराउन बाबुआमाको नागरिकता आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल फर्केपछि छोरीहरूको जन्मदर्ता गराउन पाइनन् ।
हेटौंडाको न्यूरेनी टोल विकास समितिले २६ साउन २०६८ मा उनलाई नागरिकताको सिफारिस गरिदिन हेटौंडा नगरपालिकाको १० नम्बर वडा कार्यालयलाई पत्र लेखिदिएको थियो ।
वडा सचिवले ‘कानुनमा नभएको कुरा दिन मिल्दैन’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । उनले सोझै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिइन् ।
त्यहाँबाट समेत माग सम्बोधन भएन । २७ साउन, २०६८ मा उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरेको निवेदनमा आफूले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन दुई वर्ष संघर्ष गरिसकेको उल्लेख छ । त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
उनीहरूले रिट निवेदन दर्ता गर्दा नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ थियो । लामो समयसम्म सुकुमाया लामाको नागरिकता नबन्दा उनका छोरीहरूको जन्मदर्ता रोकिएको थियो । ३५ वर्षको उमेरमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी सुकुमायाले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदा ४६ वर्षकी भएकी थिइन् ।
वंशज र अंगीकृतको फरक
सर्वोच्च अदालतले विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाको नागरिकता र उनका सन्तानको नागरिकता विषय नितान्त फरक हुने भनी व्याख्या गरेको हो । नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरेमा उनका सन्तानले अंगिकृतको नागरिकता पाउँछन् ।
तर विदेशीसँग विहे गरेकी नेपाली महिलाले आफ्ना नेपाली बाबुआमाबाट पाउने वंशजको नागरिकताको हकमा कुनै असर नपर्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हो ।
संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपाली बाबु आमाबाट जन्मिएका नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको कारणले मात्र वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक नमानिने व्यवस्था भएको पाइँदैन ।’
नागरिकतालाई राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यमको रुपमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउन नहुने निचोड निकालेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘हाम्रो संविधानले नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिका सम्बन्धमा नागरिकताविहिनताको अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’
नेपालभित्र फेला परेका अनि पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका व्यक्तिले समेत उनीहरूका बाबुआमा फेला नपरेसम्म नेपाली नागरिकता पाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बाबु र आमा नै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा उनीहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट निषेध गर्न नहुने भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सुकुमाया लामाका बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएको सुनिश्चित गरी उनलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनेको हो । पूर्णपाठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेको प्रमाणित हुन्छ भने कानून बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई निज निवेदिकालाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु ।’
१४ जेठ, २०८२ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त मुद्दाको फैसला गरेको हो । फैसला अनुसार, सुकुमाया लामाले भदौ, २०८२ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि त्यही फैसलाको पूर्णपाठ नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित गरेको हो ।
