२६ साउन, काठमाडौं । २३ र २४ भदौ २०८२ को आन्दोलनका दौरान सरकारी कार्यालयहरूमा भएको आगजनीमा डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रेस्ता जलेको अवस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने विभिन्न विकल्पबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सरकारी निकायले सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
लेखा समितिको जारी बैठकमा महालेखा परीक्षक र महालेखा नियन्त्रकले विद्यमान विभिन्न प्रणाली प्रयोग गरेर रिकोभरी गर्न सकिने बताए । स्रेस्ताको पुनर्स्थापनाको हकमा विनियोजनबारे टीएसए र सीएस नामक दुई प्रणालीबाट हेर्न सकिने विकल्प रहेको बैठकमा जानकारी दिइयो । अर्कोतर्फ गोश्वारा भौचरहरू सुरक्षित रहने भएकाले यसले बिल भए नभएको, कुन बिल कसरी आयो भन्नेबारे हेर्न सकिने एक विकल्प रहेको समेत बैठकमा बताइयो ।
अर्को पाम्स नामक सिस्टमबाट सामान खरिद आदेश, दाखिला, कस्तो सामान कति मूल्यमा किनेका समेत सिस्टममा हेर्न सकिने विकल्प रहेकोबारे महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ । धरौटीको हकमा पुरानो विवरणका आधारमा अनुमान गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । तर, राजस्व दाखिलाका सम्बन्धमा भने समस्या हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयहरुले राजस्व बैंकमा दाखिला नगरी कार्यालयमै राखेको हकमा सो विवरण कति थियो भन्नेमा समस्या रहेको देखिएको छ ।
