बागमती प्रदेशमा विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठुलो लगानी भए तापनि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र वर्षौंसम्म रुग्ण अवस्थामा रहने चुनौती देखा परेको छ । बजेट विनियोजनको कमजोर प्रणाली, पर्याप्त अध्ययनविनाको योजना छनोट र फितलो अनुगमन संयन्त्रका कारण आयोजनाहरू रुग्ण हुने गरेको देखिन्छ ।
२०७४ मा प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै सुरु गरिएका गौरवका आयोजनाहरू आज पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको देखिन्छ । विकासको बजेटलाई आवश्यकता भन्दा बढी छर्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने विगतको परिपाटीले गर्दा प्रदेशको भौतिक प्रगति सुस्त देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रदेश सरकार विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्नमा छ । हालै प्रदेश सरकारले योजनाको सङ्ख्याभन्दा गुणस्तर र नतिजामा केन्द्रित हुँदै बजेट प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रयास थालेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुने २४ हजार साना योजनालाई १३ हजारमा झारेर बजेटलाई नतिजामुखी बनाइएको उनको भनाइ छ ।
विकास र पूर्वाधारका योजना किन वर्षौं अलपत्र पर्ने गरेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले मन्त्री तामाङसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, मन्त्री तामाङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बागमती प्रदेशमा विकासका योजनाहरू सुरु हुने तर समयमै नसकिने, आयोजनाहरू रुग्ण हुने समस्याको वास्तविक कारण के हो ?
यो समस्या बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै, विशेष गरी २०७४ सालदेखि नै सुरु भएको हो । विगतमा बजेट विनियोजन गर्दा पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी नगरी योजनाहरू छनोट गर्ने परिपाटी बसेको छ । आयोजनाको लागत अनुमान कति हो, सम्पन्न भएपछि त्यसको उपयोगिता र आवश्यकता के हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर नभई बजेट छरिएका कारण धेरै आयोजना रुग्ण बनेका हुन् ।
कतिपय योजना त आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा छानिएका थिए, जसले गर्दा अहिले कार्यान्वयनको चरणमा जटिलता देखा परेका छन् । हामीले यी समस्यालाई पहिचान गरेर समाधानको बाटो खोजिरहेका छौँ ।
तपाईंले विनियोजन प्रणालीमै समस्या छ भन्नुभयो, यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले के–कस्ता कदम चाल्दैछ ?
हामीले सबैभन्दा पहिले आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन एउटा निर्देशिका जारी गरेका छौँ । गत वर्ष मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका ल्याइए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही गाह्रो भयो । त्यसैले अहिले हामीले ‘आयोजना छनोट सम्बन्धी कार्यविधि’ तयार गरेका छौँ । जसलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गराउने प्रक्रियामा छौँ ।
पहिले बजेटको आकार सानो हुने तर योजनाको सङ्ख्या हजारौँ हुने प्रवृत्ति थियो । जस्तै, गत वर्ष बजेटको आकार ६७ अर्ब हुँदा २४ हजार वटा योजना थिए । यसपालि हामीले बजेटको आकार ६६ अर्ब हुँदा योजनाको सङ्ख्या घटाएर १३ हजारमा झारेका छौँ । यसको अर्थ हो, अब एउटा योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन्छ, जसले गर्दा काम रोकिँदैन र आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ । हामी सङ्ख्याभन्दा गुणस्तर र नतिजामा केन्द्रित छौँ ।
प्रदेशको गौरव मानिएको काठमाडौँ–हेटौंडा सडक (सिस्नेरी खण्ड) र अन्य सडक आयोजनाहरू अझै पनि अलपत्र छन् । निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भन्दैगर्दा साइट क्लियर नहुने र मुआब्जाको समस्या कसले सुल्झाउने ?
काठमाडौँ–हेटौंडा सडकका अधिकांश खण्ड सम्पन्न भइसकेका छन् । केही साना खण्डमा मात्र समस्या देखिएको हो । मातातीर्थ सडक खण्डमा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा हामीले पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ ।
जहाँसम्म मुआब्जा र साइट क्लियर गर्ने कुरा छ, यो साँच्चै जटिल पाटो हो । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै कार्यविधि बनाएर मुआब्जा वितरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर बस्ती भएको ठाउँमा पुराना संरचनाहरू हटाउन र मानिसहरूलाई चित्त बुझाउन समय लाग्ने रहेछ । यो प्राविधिक समस्याभन्दा पनि व्यावहारिक समस्या हो, जसलाई हामीले समन्वय गरेर समाधान गर्दैछौँ ।
प्रदेशका थुप्रै रुग्ण आयोजना छन् । आयोजनाहरूलाई रुग्ण हुनबाट जोगाउन अनुगमन प्रणालीमा के सुधार गरिँदैछ ?
हामीले प्रदेशको ५५ वटा रुग्ण आयोजनालाई घटाएर ३२ मा ल्याउनु नै एउटा उपलब्धि हो । अबका बाँकी आयोजनाहरूलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्दै लैजानेछौँ । अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले यसपालि नयाँ नीति ल्याएका छौँ । अब १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको अनुगमन सिधै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुनेछ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले नै काम गर्ने र उसैले अनुगमन गर्दा स्वार्थ बाझिने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि पनि ठुला आयोजनाको अनुगमन माथिल्लो तहबाट हुनु जरुरी छ । यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने र काममा गुणस्तर कायम गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रक्रिया र लो बिडिङका कारण पनि काम गुणस्तरीय नहुने र ठेकदार भाग्ने समस्या छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
‘लो बिडिङ’ वास्तवमै ठुलो चुनौती हो । बजार मूल्यभन्दा निकै कममा ठेक्का लिने र पछि काम गर्न नसकेर भाग्ने प्रवृत्तिले विकासलाई बाधा पुर्याएको छ, तर अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको नयाँ संशोधनले यसलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ ।
अब जथाभावी कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरिनेछ । साथै, निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गर्ने बहानामा मुआब्जा वा अन्य साना समस्यालाई हतियार बनाउन पाउने छैनन् ।
कतिपय आयोजना त प्रशासनिक र प्राविधिक त्रुटिका कारण पनि अलपत्र परेका उदाहरण छन् । यस्ता त्रुटि कसरी कम गर्ने ?
दोलखाको शीत भण्डारको कुरा एउटा प्राविधिक जटिलताको उदाहरण हो । त्यहाँ ठेक्का लागिसकेपछि माथिबाट जलविद्युतको हाइड्रेशन आयोजना आयो । अब जलविद्युतको संरचना मुनि शीत भण्डार बनाउन मिल्ने कुरा भएन । यस्ता प्राविधिक र प्रशासनिक समन्वयको अभाव विगतमा देखियो ।
अब हामीले कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको वातावरणीय, प्राविधिक र प्रशासनिक पाटोको विस्तृत अध्ययन अनिवार्य गरेका छौँ ।
बागमती प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता छैन । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने अवस्था छ । यो अवस्थामा एउटा मन्त्रीले ल्याएको सुधारको पाटो अर्को सरकार वा मन्त्रीले निरन्तरता दिन्छन् त ?
सरकार भनेको एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । पात्रहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, तर विधि र पद्धति परिवर्तन हुनु हुँदैन । हामीले ल्याएको कार्यविधि वा निर्देशिका कुनै व्यक्ति विशेषका लागि होइनन् । यी त विधिको शासनका लागि हुन् ।
जुनसुकै दल वा मन्त्री आए पनि प्रदेशको विकासका लागि राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । अहिलेका सबै राजनीतिक दल र माननीयज्यूहरू यस विषयमा सचेत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अन्त्यमा, बागमती प्रदेशका नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामी विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । विकास भनेको जादु होइन, यो एउटा प्रक्रिया हो । २५–३० वर्षदेखि बसेको गलत थिति र मानवीय स्वभाव (स्वार्थ) लाई रातारात परिवर्तन गर्न गाह्रो छ, तर हामीले सुधारको सुरुवात गरेका छौँ । योजनाको सङ्ख्या घटाएर बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने र ठुला आयोजनाको अनुगमन गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ । यसले ढिलो होला, तर दिगो र गुणस्तरीय विकास सुनिश्चित गर्नेछ ।
