विज्ञापन

न्यायपालिका अधिकृत समाजको विवाद: नयाँ कार्यसमितिविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी

विज्ञापन
Image
विज्ञापन

३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा हालै पुनर्गठन भएको न्यायपालिका अधिकृत समाज विवादमा परेको छ। गैरकानूनी रूपमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको भन्दै असन्तुष्ट समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उजुरी दिएका छन्।

उनीहरूले अवैधानिक नयाँ कार्यसमिति गठनलाई मान्यता नदिन, संस्था नवीकरण नगर्न र वैधानिक रूपमा पुनः निर्वाचन गराउन आदेश दिन माग गरेका छन्। उजुरी दिनेहरूमा शाखा अधिकृत हरि भट्टराई र सुकराम मोक्तान छन्। उनीहरूले निर्वाचन मण्डल संयोजक सर्वोच्च अदालतका सहसचिव मानबहादुर कार्कीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्।

न्यायपालिका अधिकृत समाज कात्तिक २०६५ मा गठन भएको हो र शाखा अधिकृत वा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सदस्य बन्न सक्छन्। लामो समय निष्क्रिय रहेको संस्थालाई गत वर्षदेखि पुनः सक्रिय पार्ने प्रयास भएको थियो।

साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दा निर्वाचन नहुने र सीमित सदस्यहरूले छलफल गरेर पदाधिकारी चयन गरेको उजुरीमा भनिएको छ। बहुमत सदस्यहरूको सहमति नभएर जबर्जस्ती समिति गठन भएको भन्दै उनीहरूले पुनः निर्वाचनको माग गरेका छन्।

१८ जेठमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको र समाजले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रतिक्रिया जनाउनुहाेस्
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन