विज्ञापन

माओवादीले सत्तापक्ष समक्ष प्रस्ताव गरेका दुई बुँदामा के छ ?

विज्ञापन
Image
विज्ञापन

काठमाडौं — भिजिट भिसा प्रकरणका कारण संसद् अवरुद्ध भइरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारसमक्ष दुई बुँदे अलिखित प्रस्ताव पेस गरेको खुलेको छ। यद्यपि, प्रस्तावमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग भने औपचारिक रूपमा उल्लेख नभएको बताइएको छ।

प्राप्त जानकारी अनुसार माओवादीले पेश गरेको दुई बुँदे प्रस्तावमा निम्न विषय समेटिएका छन्:

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले गरिरहेको छानबिनमा सरकार पूर्ण रूपमा सहकार्य गर्न तयार रहने।

अध्यागमन प्रणाली, भिसा प्रक्रिया लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने।

तर यो प्रस्ताव लिखित रूपमा नभई अलिखित (अनौपचारिक रूपमै) राखिएको र त्यसमा संसदीय समिति गठनको कुरा नभएको एक नेताले स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि, माओवादीले सार्वजनिक रूपमा भने अझैसम्म यी दुई बुँदाबारे आधिकारिक धारणा दिएको छैन।

यस विषयमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “मैले लिखित रूपमा कुनै प्रस्ताव पेस गरेको छैन, तर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने हाम्रो अडान यथावत् छ।” उनले सत्तापक्षबाट हालसम्म कुनै औपचारिक जवाफ नआएको पनि बताएका छन्।

संसद् अवरोधका विषयमा सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग राखिएको थियो, तर पछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको छलफलपछि माओवादी राजीनामा मागबाट पछि हटेको थियो।

अब माओवादीको भनाइ अनुसार, यदि सत्तापक्षले २०६४ सालदेखि हालसम्मका भिसा प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनमा सहमति जनायो भने संसद् अवरोध हटाउन सकिने छ। तर सत्तापक्षले कुनै प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिएसम्म माओवादीको अवरोध जारी रहने संकेत गरेको छ।

निष्कर्ष: माओवादीले पेस गरेको दुई बुँदे प्रस्तावमा सुधार र छानबिनप्रति सहयोगको कुरा भए पनि संसदको अवरोध हटाउन चाहिएको मुख्य माग — उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन — औपचारिक रूपमा समेटिएको छैन, जसले अहिलेको गतिरोध समाधान हुने सम्भावना अझै अनिश्चित बनाएको छ।

प्रतिक्रिया जनाउनुहाेस्
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन