१ असोज, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा बस्नेलाई भर्नामा छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित नयाँ ऐनको मस्यौदामा सीमा क्षेत्रमा बस्नेलाई दुई प्रतिशत कोटा दिने व्यवस्था छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार, संविधान अनुसार आरक्षण दिइएको बाहेक खुलामध्येको दुई प्रतिशतमा सीमावर्ती क्षेत्रका वासिन्दालाई अवसर दिने तयारी गरिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुले सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई ५ प्रतिशत कोटा छुट्टाउनु पर्ने भन्दै लबिइङ गरेका थिए । तर, ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा २ प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐन सम्बन्धी मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो । ‘अर्थले पनि स्वीकृति दिएपछि अहिले कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ’, उनले भने ।
भारतमा पनि कालापानी सीमा क्षेत्र लगायतका रणनीतिक महत्वका स्थानका वासिन्दालाई सुरक्षा निकायमा प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालका अनुसार, सीमा सुरक्षाको म्यान्डेट पाएको संगठनमा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरु हुँदा राजश्व चुहावट र सीमावर्ती क्षेत्रको सूचना संकलनमा पनि सहजता हुने बताए ।
‘सबै स्थानमा सुरक्षाकर्मी राख्न सम्भव पनि हुँदैन, त्यसैले सीमा मिचिएको अथवा कुनै अपराध भएको सूचना पाउन त्यहीँका वासिन्दाको सदस्य संगठनमा हुँदा सहज हुन्छ भन्ने बुझाइ हो’, अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरक्षाकर्मीको परिवारको संख्या बढ्न थालेपछि त्यसले एककिसिमले स्थानीय स्तरमा पनि सुरक्षित वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ ।’
कतिपय सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा जाँदा सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरु गरिबीका कारण पनि तस्करी लगायतका गतिविधिमा संलग्न देखिएको भन्दै उनले भने, ‘यसले उहाँहरुलाई रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्ने भयो ।’
सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापाले पनि सशस्त्र प्रहरीले अघि सारेको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताए । ‘वास्तवमा सीमा क्षेत्रका सच्चा रक्षक भनेका त्यहीँका वासिन्दा हुन्’, उनले थपे, ‘त्यसैले विभिन्न देशले सीमा क्षेत्रमा बस्नेलाई अतिरिक्त सुविधा र राज्यका सेवामा जोड्ने गरेका छन्, त्यो हाम्रोमा पनि सुरु हुनु राम्रो कुरा हो ।’
एआईजीको पदावधि पनि तीन वर्ष बनाउन प्रस्ताव
स्रोतका अनुसार, नयाँ ऐनमार्फत संगठनका विभिन्न दर्जाका पदावधिमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । त्यसअनुसार, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख अर्यालले आईजीपीको पदावधिलाई चार वर्षबाट हटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि पनि तीन वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको पाँच वर्ष पदावधि छ । सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीका लागि ४ जोड १ (१ वर्ष पदावधि थप हुनसक्ने) प्रावधान छ ।
तर, एक वर्ष पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत हटाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । एक वर्ष पदावधि थप नहुँदा भावी महानिरीक्षकका रुपमा हेरिएका प्रविण श्रेष्ठ डीआईजीबाट घर गएका थिए । त्यसपछि हालका महानिरीक्षक अर्याललाई संगठन प्रमुख बन्ने बाटो खुलेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बलको कानून महाशाखाका अनुसार, २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन बनेयता केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐनमार्फत तीन पटक यसको संशोधन भएको छ । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा थुप्रै विषयहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरी बलको सेवासम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
नयाँ बन्ने ऐनको मस्यौदामा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना लिने नीतिलाई हटाउने प्रस्ताव समेत छ । अहिले जवानबाट आउनेहरु नै कक्षा १२ सम्म पढेका हुने हुँदा आन्तरिकबाटै असई बढुवा गर्ने निष्कर्षसहित यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो । यसको साटो अब सिधै सई पनि भर्ना लिन सकिने अधिकृतहरु बताउँछन् ।
नयाँ ऐनमा बढुवा समितिले अधिकृतहरुलाई दिने तजबिजी अधिकारको ५ अंकलाई पनि हटाउने प्रस्ताव छ । त्यसलाई घटाएर २ अंक मात्र दिने तयारी प्रस्ताव छ ।
माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै गएको अवस्थामा तत्कालीन दरबारले सेना परिचालनमा सहयोग नगरेपछि सरकारले सेना र नेपाल प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर ०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो । त्यसबेला सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्नु थियो ।
अहिलेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाका लागि डेटिकेटेड फोर्सको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ ।
@अनलाइनखबर
