८ वैशाख, काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा डाक्टरको उपाधि प्रयोग गर्नेलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तीन वर्ष जेल र तीन हजारसम्मको कारबाही गर्ने भएको छ । मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित परिषद्मा कानुनी रूपमा दर्ता नभई नामको अगाडि ‘डाक्टर’ वा ‘चिकित्सक’ लेख्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने भएको हो ।
काउन्सिलले बिहीबार अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएर अवैध रूपमा ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गर्नेहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको हो ।
विभिन्न अस्पताल, निजी क्लिनिक, परामर्श केन्द्र तथा सामाजिक सञ्जालमा गैर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू एवं अन्य असम्बन्धित व्यक्तिहरू आफ्नो नामको अगाडि अनाधिकृत रूपमा डाक्टर उपाधि प्रयोग गरे चिकित्सा अभ्यास गर्ने र औषधिको प्रेस्क्रिप्सन परामर्श लेख्दा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको काउन्सलिले जनाएको छ ।
काउन्सिलले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत बिरामी जाँच्न, परामर्श दिन तथा एलोप्याथिक औषधि सिफारिस गर्न काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकलाई मात्रै अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक तथा सम्बन्धित परिषद् ऐनद्वारा ‘चिकित्सक’ उपाधि प्राप्त गरेका बाहेक अन्य कुनै स्वास्थ्यकर्मी वा व्यक्तिले नामको अगाडि ‘डाक्टर’ प्रयोग गरेको पाइएमा १५ दिनभित्र उक्त उपाधि हटाउनुपर्ने छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
काउन्सिलले साइनबोर्ड, प्रेस्क्रिप्सन प्याड, भिजिटिङ कार्ड तथा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालबाट गैर कानुनी रूपमा राखेको हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
‘काउन्सिलले विदेशी वा स्वदेशी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रमा ‘डाक्टर’ लेखिएको भरमा नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न नपाइने छैन,’ सुचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ऐन २०२० मा आधुनिक चिकित्सा अभ्यास गर्ने चिकित्सा प्रणली अन्तर्गत बिरामीको उपचार गर्ने, परामर्श दिने र नामको डाक्टर वा चिकित्सक पद प्रयोग गर्ने अधिकार काउन्सिलाई मात्रै हुनेछ ।’
१५ दिनको समयसीमा सकिएलगत्तै काउन्सिलको विशेष अनुगमन टोलीले स्थलगत तथा डिजिटल माध्यमबाट निगरानी गर्ने काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
अवैध रूपमा ‘डा’ उपाधि प्रयोग गरेको वा सो उपाधिको आडमा बिरामी जाँच्ने तथा औषधि सिफारिस गरेको पाइएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा २६ र २७ अनुसार मुद्दा चलाइने पाण्डे बताउँछन् ।
ऐनअनुसार दोषी ठहरिएमा तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने काउन्सिलले जनाएको छ ।
