बुधबार, ३१ असार सङ्घीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष पूरा भइरहँदा बागमती प्रदेश सभा कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएको छ । ९ महिना यता प्रदेश सभाको सभामुख पद रिक्त छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका तथा हाल प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलको नेता रहेका शालिकराम जम्कट्टेल प्रदेश सभाको गरिमा कायम गर्ने र प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने भूमिका कमजोर भएकोमा चिन्ता प्रकट गर्छन् ।
प्रस्तुत छ– प्रदेशको कानुन निर्माणमा देखिएको गतिरोध, संसदीय प्रणालीमा आएको ह्रास र मन्त्रालय पुनर्संरचनाका विषयमा केन्द्रित भई पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता जम्कट्टेलसँग गरिएको कुराकानीः
तपाईं बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा आन्तरिक मामिलामन्त्री हुँदा ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सूची तयार पार्नुभएको थियो । अहिले ती कानुनको अवस्था के छ ? कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हेर्नुस्, सङ्घीयताको जग भनेकै कानुन हो । हामीले पहिलो कार्यकालमा संविधानको अनुसूची र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई गहिरोसँग अध्ययन गरेर ९९ वटा कानुन पहिचान गरेका थियौँ । मेरो पालासम्म करिब ७४ वटा ऐन बनेका थिए, तर विडम्बना, दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता कानुन निर्माणको प्रक्रिया ठप्पजस्तै छ । पछिल्लो दुई वर्षमा ‘प्रदेश कृषि विकास ऐन’ बाहेक एउटा पनि नयाँ ऐन बनेको देखिँदैन ।
सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा त अहिलेको सरकारले कानुन मन्त्रालयकै अस्तित्वमाथि खेलबाड गर्न खोजिरहेको छ । कानुन मन्त्रालय भनेको त सरकारको कार्यसम्पादनको मुख्य ढोका हो । जुनसुकै मन्त्रालयले गर्ने कामको कानुनी वैधानिकता यहीँबाट परीक्षण हुन्छ, तर सरकारले यसको महत्त्व बुझ्न सकेन । अझ, अघिल्लो सरकारले बनाएका कानुन र संरचनाहरूलाई पछिल्लो सरकारले अपनत्व महसुस नै नगर्ने एउटा खराब संस्कार मौलाएको छ । अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू नै आफूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐनका बारेमा अन्योलमा छन् ।
तपाईंले पहिचान गरेका ती ९९ वटा कानुन कुन आधारमा छानिएका थिए र तीमध्ये कति पूर्ण भए ?
हामीले हचुवाको भरमा ती कानुन छानेका थिएनौँ । संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीलाई मुख्य आधार बनाएका थियौँ । त्यतिबेला मुख्य न्यायाधिवक्ता, सात वटै मन्त्रालयका सचिवहरू र विज्ञहरूको एउटा टोलीले महिनौँ लगाएर ‘एक्सरसाइज’ गरेको थियो ।
हामीले ७० देखि ७४ वटा जति ऐन त बनाइसकेका थियौँ । बाँकी रहेका भनेका साझा अधिकार सूचीभित्रका केही प्राविधिक ऐनमात्र हुन्, तर ती बाँकी काम पूरा गर्नुको साटो अहिलेको सरकार कानुन बनाउने कामबाटै पन्छिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशले नागरिक केन्द्रित कानुनभन्दा बढी विवादित र सत्ता पक्षलाई फाइदा पुग्ने विषयमा मात्र ध्यान दियो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ नि ?
यो आरोपमा सत्यता छैन । बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा हामीले निकै परिपक्व कानुन बनाएका छौँ । हामीले कुनै पनि विधेयक संसदमा लैजानुअघि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने र विज्ञहरूको राय लिने प्रक्रियालाई अनिवार्य गरेका थियौँ । अरु प्रदेशमा जस्तो तुरुन्तै पेस गर्ने र तुरुन्तै पास गर्ने हतारो हामीले कहिल्यै गरेनौँ ।
हामीले बनाएका कुनै पनि कानुन सङ्घीय सरकारको कानुनसँग बाझिएका छैनन् । सङ्घीय सरकारले यो कानुन बाझियो वा लागु नगर्नू भनेर आजसम्म एउटा पनि पत्र पठाएको छैन । बरु, अहिले ती कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भनेर ‘रिभ्यु’ (पुनरवलोकन) गर्ने बेला भएको छ । जस्तो कि, आर्थिक प्रशासन, सेवा प्रवाह र संरचनाहरूले नागरिकलाई कस्तो असर पार्यो भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गर्नुपर्थ्यो, तर सरकार त्यतातिर बिल्कुलै ध्यान दिइरहेको छैन ।
प्रदेश सभा त अहिले केवल सरकार फेरबदल र विश्वासको मत लिने थलोमात्र बन्यो, कानुन बनाउने थलो बन्न सकेन भन्ने छ नि । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो गुनासो एकदमै जायज छ । पहिलो कार्यकालमा संसद् जति सक्रिय हुन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन । पछिल्लो दुई वर्षमा संसदका बैठक कति पटक बसे ? जम्मा १०–१२ वटा बैठक बसेर अधिवेशन अन्त्य गरिन्छ । किनभने सरकारले संसदलाई ‘बिजनेस’ नै दिन सकेको छैन । सरकारले विधेयक नबनाएपछि संसदमा के छलफल गर्ने ?
सांसदहरू भाषण गर्नमात्र जाने होइन, उनीहरूले कानुन निर्माणमा भाग लिनुपर्ने हो, तर सरकार अस्थिर भइरहने, एउटा सरकार ढल्ने र अर्को बन्ने खेलमै समय बित्यो । मैले पनि १८ महिनाको अवधिमा तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो । यो हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको एउटा बाध्यता पनि हो । सरकारले संसदलाई काम दिन नसक्नु नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो ।
बागमती प्रदेशमा लामो समयदेखि सभामुखको पद रिक्त छ । सभामुख नहुँदा संसदीय प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
यो बागमती प्रदेशको संसदीय इतिहासमा एउटा कालो धब्बा हो । दुई वटा ठुला दलको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सभामुखको चुनाव नगर्नु भनेको संसदीय व्यवस्थाको उपहास हो । सभामुखको एउटा छुट्टै लिगेसी, अथोरिटी र संवैधानिक हैसियत हुन्छ । उपसभामुख पोर्टफोलियोमा मन्त्रीभन्दा पनि मुनि हुनुहुन्छ । उपसभामुखले हाउस चलाउनु र सभामुखले चलाउनुमा आकाश–पातालको फरक हुन्छ ।
अहिले बागमतीमा अर्थ विधेयक जस्तो संवेदनशील विषय उपसभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । कोशी प्रदेशमा भएको गल्तीलाई यहाँ पनि दोहोर्याइएको छ । सभामुखले सरकारलाई दबाब दिने र संसदलाई एजेण्डा दिने काम गर्नुपर्ने हो, तर अहिले संसद् सरकारको लाचार छायाजस्तो बनेको छ ।
हामीले पटक–पटक सभामुखको चुनाव गरौँ भन्दा पनि सत्तापक्षले बहुमतको दम्भमा ध्यान दिएन । अब त सभामुख निर्वाचित गर्नु र नगर्नुको पनि खासै अर्थ नरहने गरी समय बितिसक्यो ।
कानुन निर्माणकै कुरा गर्दा सांसदहरूले आफैँ पनि ‘गैरसरकारी विधेयक’ ल्याउन सक्छन् नि, किन उनीहरूले यस्तो पहल नगरेका होलान् ?
व्यवस्था त छ, तर व्यवहारमा त्यो कठिन छ । गैरसरकारी विधेयक जुनसुकै माननीयले दर्ता गर्न सक्छन्, तर हाम्रो जस्तो दलीय व्यवस्थामा सरकारको ओनरसिप र समर्थनबिना त्यस्तो विधेयक पास हुन सक्दैन । यदि सरकारले आवश्यक महसुस गरेन र सत्तापक्षका सांसदहरूले साथ दिएनन् भने त्यो विधेयक फेल हुन्छ ।
फेल हुने निश्चित भएको विधेयकका लागि कतिपय सांसदले मेहनत नगरेका हुन सक्छन्, तर मुख्य कुरा सरकार नै कानुन निर्माणमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।
हालै भएको मन्त्रालय पुनर्संरचना र मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो विमति छैन । यो आवश्यक नै थियो, तर पुनर्संरचना गर्ने शैली एकदमै हचुवा भयो । उहाँहरूले कामको प्रकृतिभन्दा पनि बजेटको वेटेज हेरेर मन्त्रालयहरू मिसाउनुभएको छ । वन र कृषि मन्त्रालय एउटै बनाइएको छ, जहाँ दुई वटा फरक–फरक विधाका सचिव हुन्छन् । यसले गर्दा प्रशासनिक कमाण्ड कसले लिने भन्ने टसल सुरु हुन्छ ।
यातायात र पर्यटनलाई एउटैमा हालिएको छ, जसको कुनै तुक छैन । सहकारीलाई कानुन मन्त्रालयमा राखिएको छ । यो पुनर्संरचना गर्दा सङ्घीयता विरोधी मानसिकता बोकेका कर्मचारीहरूको सुझावलाई मात्रै आधार मानियो । हामीले दिएका जायज सुझावलाई सरकारले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । यसले भोलि कार्यसम्पादनमा ठुलो जटिलता ल्याउँछ ।
अन्त्यमा, प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएकै कारण सरकारले यसरी अघि बढेको हो कि ?
प्रतिपक्ष कमजोर छैन । हामीले सदनमा लगातार प्रश्न उठाइरहेका छौँ, तर सरकार बहुमतको आडमा प्रतिपक्षका रचनात्मक सुझावहरूलाई पनि बेवास्ता गरिरहेको छ । अहिलेको सरकार प्रतिपक्षलाई सुन्नै चाहँदैन । जस्तो कि, बजेट पुनर्संरचना गर्दा सात–आठ अर्ब बजेट काटेर टुक्रे आयोजनामा हालियो । त्यसमा हामीसँग सल्लाह नै गरिएन ।
हामीले त नागरिकको तर्फबाट खबरदारी गर्ने हो, जुन हामीले गरिरहेका छौँ । सरकार जबसम्म उत्तरदायी बन्दैन, तबसम्म संसदीय व्यवस्था सफल हुन सक्दैन । हामी हाम्रो तर्फबाट खबरदारी जारी राख्नेछौँ ।
