सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी गराएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को अनुसूचिको क्रमसङ्ख्या ३ बमोजिम मानव तस्करी, हुण्डी, भर्चुअल मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपच नलिई क्यासिनो सञ्चालनलाई संवद्ध कसूर तोक्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको स्वीकृत दरबन्दीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी पर्सा जिल्लाको पोखरिया, जुम्ला जिल्लाको सिंजा, नराकोट र कपिलवस्तु जिल्लाको बोडगाँउमा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
