काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गरेको छ ।
बिहीबार यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशस्थित सबै यातायात कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नयाँ दर्ता रोक्का गरिदिन अनुरोध गरेको हो । योसँगै शुक्रबारदेखि यातायात कार्यालयले कालो नम्बर प्लेटका गाडीको दर्ता रोक्का गरेका छन् ।
यसरी दर्ता रोक्का गर्नुका पछाडि चारवटा कारणहरू उल्लेख गरेको छ– अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारीको चाप, ट्राफिक जाम र इन्धनको बढ्दो मूल्यवृद्धि । यसको अर्थ सरकारले कुनै खास कारण उल्लेख नगरी सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सरकारलाई सवारी साधनको दर्ता रोक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा २४ मा वातावरणको प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाइ वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितको लागि दर्ता रोक्का गर्न मनासिब देखेमा विभागले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सवारीको दर्ता रोक्का गर्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल वैज्ञानिक अध्ययन गरेर कुन ठाउँमा कति सार्वजनिक यातायात आवश्यक हो भन्ने निश्चित नभएसम्मका लागि नयाँ दर्ता रोकिएको बताउँछन् ।
‘हामीले सूचनामा पनि प्रस्ट रूपमा कारण उल्लेख गरेका छौँ । कहाँ कति सार्वजनिक यातायात आवश्यक हो भन्ने निश्चित गरेपछि मात्रै नयाँ दर्ता खुला गर्ने भन्ने हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘कति समयभित्र यस्तो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
खुसी छन् यातायात व्यवसायीदेखि मजदुरसम्म
सरकारको यो निर्णयबारे यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनीहरू सरकारको यो निर्णयबाट खुसी देखिन्छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष सरोज सिटौला यो विषयमा व्यवसायी र सरकारसँग छलफल समेत गरेर धारणा प्रस्ट पार्ने बताउँछन् ।
‘सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो पनि हो । तर, दर्ता नै रोक्का गर्न आवश्यक थियो कि थिएन वा कति समयको लागि दर्ता रोक्का गरिएको हो भन्ने बारेमा सम्बन्धित निकायसँग थप बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ सिटौला भन्छन्, ‘हामी यसबारे आन्तरिक छलफलमै छौँ, यसको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।’
सिटौलाले यसो भने पनि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले यसको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् । महासङ्घकै निवर्तमान अध्यक्ष विजय स्वाँर अहिले बाटोको अवस्था, सवारी साधनको सङ्ख्या लगायतको अवस्था हेर्दा नयाँ दर्ता बन्द स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । तर, सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन गरेर कहाँ कति र कुन खालको सवारी साधन आवश्यक हो भनेर टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सार्वजनिक यातायातको डाटाबेस नहुनु हो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि मनलागी रूपमा सार्वजनिक यातायातको दर्ता गरिदिने प्रवृत्ति छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले यो तयार गरेर त्यसपछि कहाँ कति आवश्यक हो भन्ने आधारमा नयाँ दर्ता खुला गरिनुपर्छ ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई पनि यो विषयलाई खुलेर समर्थन गर्छन् । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा यो निर्णय सही भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले दर्ता रोक्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै माग राख्दै आएका हौँ, अघिल्ला सरकारबाट हुन सकेको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यो सरकारले कम्तीमा यो आँट गर्यो ।’
सार्वजनिक सवारीमा सरकारको विरोधाभाष
सरोकारवालाले स्वागत गरे पनि सार्वजनिक यातायातको सम्बन्धमा सरकारको यो निर्णय विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।
सरकारले सरकारले प्रदूषण र दुर्घटना बढ्ने भन्दै २० वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुन नपाउने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यसको अर्थ २०६३ जेठभन्दा अघि दर्ता भएका सवारी साधन सञ्चालनका लागि अयोग्य हुन्छन् ।
अर्थात् पुराना गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको लक्ष्य हो । तर, यही मापदण्ड कायम राख्दै सरकारले अहिले भने नयाँ सवारी आयात गर्न नदिएर पुरानै गाडी सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । उता, मापदण्ड र निर्देशन दुवै कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने सञ्चालनयोग्य सवारी साधनको सङ्ख्या घट्दै जाने अवस्था समेत देखिन्छ ।
त्यसो त, इन्धनको मूल्य बढेको, प्रदूषण बढेको र ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको कारण देखाएको सरकारले निजी सवारी साधनको दर्ता भने रोकेको छैन । अहिले देशमा करिब २ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारी साधन हुँदा ५६ लाख भन्दा बढी निजी सवारी साधन भएको मोटामोटी अनुमान छ ।
उता सरकारको यो निर्णयले ठुला सवारी साधनको आयात तथा बिक्री गर्दै आएका आयातकर्ताहरूलाई भने समस्या हुने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ८७२ वटा मिनिबस, माइक्रोबस १२२६ वटा माइक्रोबस र करिब ४ हजार ६१८ वटा अटो रिक्सा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।
अहिले कुनै पनि सवारी साधन आयात भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयबाट दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले आयात भइसकेका सवारी साधन बिक्रीमा असहजता हुने नदेखिए पनि एलसी खोलेर आयातका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका सयौँ सवारी साधन बिक्रीका लागि यसले अनिश्चित अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अहिले स्थानीय तहले आफ्नै पालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने तीनपाङ्ग्रे अटो रिक्सा, ई रिक्सा र टेम्पो तथा साना विद्युतीय तथा गैर विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता गर्ने अधिकार छ । विभागको परिपत्र स्थानीय तहका लागि समेत भएकोले यस्ता सवारी साधन किनेर चलाउन चाहनेहरूले समेत यसबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
