२२ जेठ, पोखरा । पाँच दशकदेखि विवाद, अतिक्रमण, सट्टापट्टा र राजनीतिक संरक्षणको केन्द्र बन्दै आएको पोखरा बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने पोखरा महानगरपालिकाको अभियान निर्णायक मोडमा पुगेको बेला उच्च अदालत पोखराबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको छ ।
महानगरले जेठ २५ गतेदेखि संरचना हटाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका बेला अदालतले एक जग्गाधनीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
बसपार्कभित्रका जग्गाधनी योगेन्द्रदेवी श्रेष्ठ पालिखेले उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले जेठ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसहित विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले निवेदकको नाममा रहेको पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित कित्ता नम्बर ५४ को जग्गामा बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल नभत्काउन र नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ ।
प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम फैसला भनेर भ्रम नफैलाउन मेयरको आग्रह
अदालतको आदेश सार्वजनिक भएसँगै महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण जारी गर्दै अदालतको प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम फैसला भनेर भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले कारण देखाऊ आदेश सामान्य कानुनी प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै कानुन, प्रमाण र छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।
आचार्यले विशेषगरी बसपार्कको उत्तरतर्फका केही जग्गाधनीलाई लक्षित गर्दै छानबिनपछि वास्तविक स्वामित्व र क्षेत्रफल स्पष्ट हुने बताएका छन् ।
‘छानबिनपछि तपाईंको जग्गा ९ मिटर हो कि १८ मिटर हो, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला,’ उनले अदालतलाई विकास रोक्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
भाडामा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि घरधनीको स्वार्थका लागि ‘मानवढाल’ नबन्न आग्रह गर्दै आचार्यले भ्रम र अफवाहमा नपर्न अनुरोध गरेका छन् । ‘वैशाख ४ गतेदेखि आजसम्म सेती नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, हामीले पर्याप्त समय र सूचना दिइसकेका छौं,’ उनको भनाइ छ ।
पोखरा बसपार्कमा मेयरको ‘अर्जुनदृष्टि’
पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण र सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित गर्न पछिल्ला महिनाहरूमा तीव्र रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
फिर्केखोला क्षेत्रमा लगाइएको डोजर
यसअघि अमरसिंह चौरका ५१ वटा टहरा हटाउनेदेखि फिर्के खोलामाथि बनेका १६० संरचना भत्काउने अभियानसम्म महानगरले व्यापक राजनीतिक र सामाजिक समर्थन जुटाएको थियो । यही समर्थनलाई आधार बनाएर महानगरले अबको ‘अर्जुनदृष्टि’ पोखरा बसपार्कलाई बनाएको थियो ।
बसपार्क निर्माणका लागि २०३१ सालमा पोखरा निर्माणको योजनासहित अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न कारणले खुम्चिँदै जाँदा अहिले करिब २६ रोपनी हाराहारीमा सीमित भएको महानगरकै पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।
बसपार्क क्षेत्रभित्र हाल साढे चार सयभन्दा बढी संरचना छन् भने सुकुम्बासीको दाबी गर्दै ५७२ जनाले निवेदन दिएका छन् । वर्षौंदेखि बसोबास, सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बसपार्क निर्माणको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा परेको थियो ।
यही विवादको वास्तविकता पत्ता लगाउन महानगरले पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई बसपार्क क्षेत्रसँग सम्बन्धित विगतका निर्णय, सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण तथा जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियाको सूक्ष्म अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई १० दिनको समय दिइएको थियो ।
त्यसैगरी बसपार्कभित्र बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको व्यवस्थापनका लागि पोखरा–१७ का वडाध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगीको संयोजकत्वमा ‘जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति’ गठन गरिएको थियो । समितिले वैकल्पिक जग्गा खोजी र पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन महानगर प्रमुखसमक्ष बुझाइसकेको छ ।
पोखरा महानगरले आवश्यक पूर्वाधारसहित नयाँ बस्ती व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
पोखरा बसपार्क क्षेत्र
महानगरले वैशाख ४ गतेदेखि नै बसपार्क क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गर्दै आएको थियो । लालपुर्जासहित बसोबास गरिरहेका धेरै परिवारले जेठ २४ गतेभित्र स्थान खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको महानगरको भनाइ छ । सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारलाई समेत स्थानान्तरणको तयारी भइरहेको भन्दै महानगरले सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो ।
सर्वपक्षीय सहमतिबाट समाधान खोज्ने रणनीति
महानगरले अमरसिंह चौर, फिर्के खोला र संस्थान क्षेत्रका संरचना हटाउँदा जस्तै बसपार्कमा पनि सर्वपक्षीय सहमतिबाट समाधान खोज्ने रणनीति अपनाएको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम र विभिन्न संघसंस्थाको समर्थन जुटाउँदै आएको महानगरले अब बसपार्क निर्माण अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
अदालतको आगामी सुनुवाइ, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र पुनर्स्थापना योजनाले अब पोखरा बसपार्कको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । करिब पाँच दशकदेखि अलपत्र रहेको बसपार्क परियोजना अन्तत: कार्यान्वयनमा जान्छ कि फेरि कानुनी र राजनीतिक विवादमै अल्झिन्छ, त्यसतर्फ पोखरेलीको चासो केन्द्रित भएको छ ।
