लुम्बिनी — विश्व सम्पदा स्थल लुम्बिनी युनेस्कोको खतराको सूचीमा पर्नबाट तत्काललाई जोगिएको छ । नयाँदिल्लीमा आयोजित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औं सेसनमा भारतले लुम्बिनीका विषयमा भएका कमी–कमजोरी सुधार गर्न समय दिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव हालका लागि टरेको हो ।
युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको सेसनमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा बुधबार र बिहीबार छलफल भएको थियो । ‘लुम्बिनीका विषयमा ६३ मिनेट छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानीन राईले भने, ‘कार्यकारिणी २१ मुलुकका प्रतिनिधिले लुम्बिनीका विषयमा आ–आफ्नो मत राखे ।’ लुम्बिनीका विषयमा कार्यकारिणी सदस्य २१ मध्ये १९ मुलुकले बिहीबार भारतको संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । लेबनान र बेल्जियम भने भारतको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए ।
नेपालका तर्फबाट युनेस्को प्रतिनिधि एवं फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईले २०२२ मा लुम्बिनी आएको ‘रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसन’ र ‘आईएससी मिटिङ’ का सुझाव तथा युनेस्कोका निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘अब सम्पदा संरक्षणप्रति पूर्ण सजग रहनेछौं,’ उनले भने, ‘सम्पदालाई मन र मुटुमा राखेर काम गर्नेछौं ।’ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षणविपरीतका गतिविधि बढेर गएपछि युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सचिवालयले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरिएको निर्णय गत जुन ७ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।
मस्यौदामाथि दिल्लीमा आयोजित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औं सेसनमा निर्णय हुने कार्यक्रम थियो । वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टर र इकोमसले २०२२ मा सम्पदाविज्ञ रोलेन लिन र प्रोफेसर कारिया संलग्न रहेको रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरिएको सम्पदाविज्ञहरू बताउँछन् ।
युनेस्को बैठकमा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली सहभागी भएको थियो । दिल्ली पुगेको नेपाली टोलीले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नपार्न कार्यकारणी अधिकार भएका सदस्य मुलुकका प्रतिनिधिलाई भेटेर व्यापक ‘लबिइङ’ गरेका थिए । लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्ह्यारक्याल लामाले राजनीतिक रूपमा पहल गरेको र युनेस्को प्रतिनिधि तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत भट्टराईले कूटनीतिक रूपमा पहल गरेको बताइन्छ । ४६ औं सेसनको अध्यक्षता गरेका युनेस्कोका लागि भारतीय राजदूत विशाल शर्मा पनि लुम्बिनीका विषयमा सकारात्मक रहेको बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए ।
नेपाललाई जापान, केन्या, रुवान्डा, भियतनाम र कतारजस्ता मुलुकले राम्रो सहयोग गरेको लुम्बिनी विकास कोष सदस्यसचिव सानुराजा शाक्ले सुनाए । अब युनेस्कोले लुम्बिनीका लागि सिफारिस गरेका विषय युनेस्को प्रतिनिधि तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूतमार्फत आउने र त्यसपछि आफूहरू गम्भीरताका साथ कार्यान्वयमा लागेर लुम्बिनीलाई सम्पदामैत्री बनाउने उनले बताए ।
लुम्बिनीमा सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन (एचआईए) नगरीकनै धेरै काम गरिएको र युनेस्कोका सुझाव कार्यान्वयन नगरिएको भनेर युनेस्कोले प्रश्न उठाएको थियो । जथाभावी विकास निर्माणका काम गरिएको र पुरातात्त्विक भग्नावशेषलाई संरक्षण नगरिएको भनेर युनेस्कोले प्रश्न उठाएको थियो ।
