२० जेठ, काठमाडौं — श्रम ऐन २०६४ पछि गृहमन्त्री बनेका सबै व्यक्तिको भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति वा आयोग गठन गर्नुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले उठाएका छन्।
मंगलबार बिहान संसद भवनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। बैठकमा सहभागी दलहरूले हालको विवादलाई व्यक्ति केन्द्रित नभई दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजानुपर्ने भन्दै विगतदेखि हालसम्म गृहमन्त्री बनेकाहरूको भूमिका छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले श्रम ऐन २०६४ यता भिजिट भिसाको दुरुपयोग कसले गर्यो भन्ने विषयमा गहिरो छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने अडान पनि पुनः दोहोरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डले अनुसन्धानमा सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने बताए।
यद्यपि, एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने राजीनामा आवश्यक छैन भन्ने धारणा राखेको थियो। पार्टीको तर्फबाट सहभागी नेताहरूले “व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण हो” भन्ने तर्क गर्दै राजीनामा माग्ने विषयमा असहमति जनाएका थिए।
बैठकमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए, तर राप्रपालाई सहभागी गराइएको थिएन। बैठकको निष्कर्षअनुसार विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरू सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न गएका छन्।

















