विज्ञापन

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता हुने

विज्ञापन
Image
विज्ञापन

काठमाडौँ — राइड सेयरिङका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी र संघीय सरकारबीच सोमबार राति ६ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिने घोषणा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको वार्ता गण्डकी प्रदेश सरकारको सहमतिसँगै टुंगिएको हो।

सहमतिको मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्:

राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन
संघीय कानुन निर्माण नभएसम्म गण्डकीसहित प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्ने।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन
राइड सेयरिङसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कदम चाल्ने।

नीति तथा कानुन संशोधन सुझाव समिति गठन
सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित कानुनहरू श्रमिक, व्यवसायी र यात्रु मैत्री बनाउन सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने।

भारवहन निर्देशिका सुधार
मालवाहक सवारीका लागि भारवहन सीमा कार्यान्वयन र आवश्यक संशोधनका लागि कार्यदलबाट सुझाव संकलन गर्ने।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण अनिवार्य
यातायात क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

सवारी साधनको आयु सीमा कार्यान्वयन
सर्वोच्च अदालतले दिएको सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग अवधि (आयु) सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गर्ने।

यस सहमतिसँगै व्यवसायीहरूले बन्द कार्यक्रम स्थगन गर्ने जनाएका छन्। सोमबार देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प भएपछि सरकार र व्यवसायीबीच १४ घण्टा लामो वार्ता चलेको थियो।

प्रतिक्रिया जनाउनुहाेस्
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन