२ मंसिर, काठमाडौं । अजरबैजानको बाकुमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा भाग लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
अजरबैजानमै रहेका बेला राष्ट्रपति पौडेलसँग ट्रेन्ड पत्रिकाले अन्तर्वार्ता लिएको थियो । सो क्रममा उनले नेपालले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तनका चूनौतिहरूबारे चर्चा गर्दै जलवायु कोषमा विकासशील राष्ट्रको सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कुरालाई नेपालले पनि महत्वका साथ हेरेका छौँ, ‘जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता, संस्कृति र पृथ्वीका लागि बढ्दो खतरा भएकाले हामी अहिले मानव इतिहासको निर्णायक मोडमा छौं। हामीले निरन्तर जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त कदम चाल्न असफल भएमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रम ३.१० डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्छ, त्यसकारण जलवायु सम्बन्धी समस्याहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी सबैले हात मिलाउनुपर्छ।’
नेपालमा बाढीपहिरो र हिमताल विष्फोटनका घटनाको सन्दर्भ जोड्दै उनले प्राकृतिक प्रकोपले कम विकसित र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सान गरेको बताए । त्यसैले हरित जलवायु कोषमा उनले जोड दिए । ‘हिमतालहरू फुटेर पनि ठूलो विनाश निम्तिएको छ, यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई पनि जोखिम खडा गरेको छ’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘हामीले बुझ्नुपर्छ कि हिमालको संकट भनेको त्यहाँका देशहरूको मात्र नभएर विश्वव्यापी समस्या हो । वास्तवमा, यस क्षेत्रको ताजा पानीको प्रमुख स्रोत हिमालयको बरदान पाएको नेपालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)बाट विशेष पहल आवश्यक छ।’
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थता र सन् २०५० सम्ममा नकारात्मक कार्बन उत्सर्जन हटाउने जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पूरा गर्ने क्रममा रहेकाले जीसीएफको तर्फबाट उदारतासहितको सहकार्य हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा वन क्षेत्र ४५ प्रतिशतमा पुर्याउने प्रतिबद्धताअनुसार काम भइरहेको र उक्त लक्ष्य लगभग हासिल पनि भइसकेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका साना र स्रोतसाधन संकटमा परेका राष्ट्रहरूलाई जलवायुसम्बन्धी कुरामा न्याय मिल्नुपर्ने बताए ।
‘यी राष्ट्रहरू कार्बन उत्सर्जनका लागि कम जिम्मेवार छन् तर पनि तिनीहरू सबैभन्दा बढी पीडित छन् । उदाहरणका लागि, हाम्रै देश नेपालको सन्दर्भमा विडम्बनाको कुरा के हो भने, नेपालले हरितगृह-ग्याँस उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि जलवायु परिवर्तनको घटनाको ठूलो शिकार भएको छ’ उनले भने, ‘जलवायु जोखिमको हिसाबले नेपाल बढी प्रभावित देशको सूचीमै रहेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा ह्रास, घरेलु बसाइँसराइ, तनावग्रस्त ताजा पानी स्रोत, जैविक विविधताको हानि, रणनीतिक पूर्वाधारको क्षति, माटोको ह्रासका साथै मानवीय क्षतिलगायतका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जीवनका सबै पक्षहरूमा प्रस्ट रुपमा देखिएको छ ।’
यस सन्दर्भमा नेपाल र अन्य अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोष प्रणालीबारे आफ्नो चासो राख्नु अपरिहार्य भएको पौडेलको विश्वास छ । ‘कोष प्रवाह संयन्त्र सजिलो, समझदार र छिटो हुनुपर्छ। हामी विश्वास गर्छौं कि कोष अनुदानमा हुनुपर्छ र मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय बजेट प्रणाली मार्फत विनियोजन गर्नुपर्छ ताकि विकासशील राष्ट्रहरूले थप कष्ट भोग्नु नपरोस्’, उनले भने ।
अजरबैजानले प्रस्ताव गरेको जलवायु वित्तीय कार्य कोष निकै सकारात्मक रहेको पौडेलले बताएका छन् । ‘हाम्रो विश्वास छ कि हाम्रो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कोषको प्रभावकारी विनियोजन महत्त्वपूर्ण छ। म चाहन्छु कि कोष संयन्त्र सरल, कमजोर देशहरूको प्राथमिकता र आवश्यकताहरूमा सहज र पहुँचयोग्य होस्,’ उनले भने।
पौडेलले नेपाल र अजरबैजानबीचको द्विपक्षीय सहयोगलाई मजबुत बनाउने सम्भावना पनि आफूले देखेको बताए । नेपालले अहिले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र त्यसको परिचालनको क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेकाले अजरबैजानसँग आफ्नो अनुभव बाँड्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘दुवै देशहरूले आ-आफ्नो अनुभव साट्न सक्छन् । त्यसैगरी अजरबैजानले चुनढुङ्गा, तामा, जस्ता, फलाम जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू कटनी गर्न सफल भएको छ र यी क्षेत्रमा उसको अनुभवले नेपाललाई धेरै मद्दत गर्न सक्छ । दुई देशबीचको ज्ञान र प्रविधिको हस्तान्तरणसँगै द्विपक्षीय संलग्नताले अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग पुग्ने छ ।’
