काठमाडौँ — यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीभित्र छिरेर नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । ०७२ सालयता जारी भएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ लाइसेन्स नक्कली आशंका गरिएपछि त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
केही महिनाअघिबाट सुरु अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा देशभरका यातायात कार्यालयबाट जारी भएका लाइसेन्सको विवरण मागिएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशअन्तर्गत रहेका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीको पनि तीनपुस्ते विवरण मागिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । ‘०७२ सालयता जहाँ–जहाँबाट लाइसेन्स जारी गरिएका छन्,’ यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले भन्यो, ‘ज–जसको युजर आईडीबाट लाइसेन्स बनाइएको छ, उनीहरूको विवरण अख्तियारले मागेको हो ।’ त्यो बेला लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यालय २५ भन्दा बढी थिए ।
‘नक्कली लाइसेन्सबारे विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा केही कर्मचारी संलग्न देखिएकाले विवरण माग गरिएको हो । यसरी माग गरिएका कर्मचारीको संख्या ३ सय ८५ भन्दा बढी छ,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकाले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने बुझिएको छ ।’ लाइसेन्स जारी गर्ने प्रायः सबैजसो कर्मचारीको विवरण अख्तियारले मागेको हो । अख्तियारले नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको आशंकामा विभागमार्फत कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते विवरण, स्थायी/अस्थायी ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र कार्यरत कार्यालयको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो ।
नक्कली आशंका गरिएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ मध्ये ७२ हजार लाइसेन्स रुजु गर्न सात वटै प्रदेशमा पठाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट निर्णय गरी प्रदेश मन्त्रालयमा पठाइएको उक्त रुजु प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउन मन्त्री र सचिवहरूलाई भनिएको छ । भौतिक मन्त्रालयमा शुक्रबार सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री, सचिवहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकमा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको सम्बन्धमा पनि छलफल भयो । बैठकले तत्काल प्रदेशहरूले रुजु प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।
नक्कली लाइसेन्स फेला पर्न थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले ०८० मंसिर २१ मा विभागका प्राविधिक निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले अनुसन्धानबाट १ लाख २ हजार ७ सय ११ लाइसेन्स नक्कली भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर ती सबै लाइसेन्समाथि अनुसन्धान भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । गत वर्ष दुई स्याङ्जाका शंशाक बस्यालले दुईपांग्रेको लाइसेन्स भएर चारपांग्रे सवारी चलाउँदा रूपन्देहीका कृष्णप्रसाद भट्टराईको मृत्यु भएको थियो । रातारात दलालको सहयोगमा कर्मचारीकै मिलेमतोमा पैसा खुवाएर चारपांग्रे सवारीको नक्कली लाइसेन्स बनाई रूपन्देही अदालतबाट उनी धरौटीमा छुटेका थिए । अहिले उनी फरार छन् । यसरी अनुसन्धान गर्दै जाँदा नक्कली प्रयोगकर्ता र बनाउने कर्मचारी, बिचौलिया प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को फन्दामा पर्न थालेका हुन् ।
छानबिन समितिले अनुसन्धान सहितको प्रतिवेदन सीआईबीलाई बुझाएको थियो । यसअघि सीआईबीले ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई नक्कली लाइसेन्स बनाएर छुटाउने कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर र दलाललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । आरोपित धरौटीमा छुटे पनि मुद्दा भने टुंगिइसकेको छैन । नक्कली आशंका गरिएका लाइसेन्समध्ये अहिले सीआईबीले ३ सय ५० वटा लाइसेन्सको अनुसन्धान गर्दा सबै नक्कली फेला परेको विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए ।
सीआईबीको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले गत असार २४ मा उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमध्ये ६ जना पक्राउ परेका र अन्य ९ जना फरार सूचीमा छन् । जसमा नक्कली लाइसेन्स बनाएको अभियोगमा उपसचिव र अधिकृत पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
विभागको प्रणालीभित्र छिरेर नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाएको अभियोगमा स्याङ्जा, चापाकोट–९ घर भई यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्याल र नवलपरासी, रामग्राम नगरपालिका–५ स्थित ड्राइभरचोक घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्यलाई गत असार २७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका अर्याल लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–३, स्थित धोबीधारा घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, नवलपरासी गैंडाकोट घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवनमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, सिरहाको मिर्चैया–१, घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर (धुनषा) मा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार साह दुई/दुई लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । बिचौलिया सिन्धुपाल्चोकका केशव पौडेललाई भने एक लाख धरौटीमा अदालतले छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
नक्कली लाइसेन्सको कुरा बाहिर आउन थालेपछि सरकारी कर्मचारी, इन्जिनियर, सुरक्षाकर्मी, सर्वसाधारण सरेन्डर गरी लाइसेन्स रद्दको माग गर्दै आउने गरेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए ।
‘दलालमार्फत नक्कली लाइसेन्स बनाएको कुरा थाहा भएका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, इन्जिनियर र सर्वसाधारण आउने र सीआईबीमा रेकर्ड राखेर सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा रद्द गर्न पठाउने गरिएको छ,’ बोगटीले भने, ‘यातायात कार्यालयहरूले पनि त्यहीअनुसार गरीरहेका छन्, पहिलाको तुलनामा अहिले आउनेको संख्या केही कम छ ।’ नक्कली लाइसेन्सका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा विभागसँग निरन्तर सम्पर्कमै रहेको उनको भनाइ छ । आफूले दलालमार्फत नक्कली लाइसेन्स बनाएको भन्दै रद्द गर्न र आफ्नो लाइसेन्स नक्कली हो कि सक्कली हो भनेर बुझ्न आउने गरेका छन् ।
०७२ यता ९ वर्षको अवधिमा चन्द्रमान श्रेष्ठ, रूपनारायण भट्टराई, लावण्यकुमार ढकाल, कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराम घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराई विभागको महानिर्देशक भए ।
यसमा केही सेवा निवृत्त भइसकेका छन् भने केही गृह प्रशासन, अन्य मन्त्रालय तथा विभागमा कार्यरत छन् । अहिलेसम्म लाइसेन्स फाँटमा काम गर्ने कर्मचारी र बिचौलिया मात्रै कारबाहीको दायरामा आएका छन् । विभागका जिम्मेवार निकायका कर्मचारीहरू भने अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् ।