२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयं (कार्यकारी निर्देशक) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको खुलेको छ ।
बक्यौता नउठाइ उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलको नामबाट कात्तिक २७ गते रिट दर्ता भएको छ ।
सो रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सो रिटमा यसअघि मन्त्रिपरिषदले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।
यसरी सरकार, प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायत विरुद्धमा रिट हाल्ने कँडेल प्राधिकरणकै कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता शरद कोइरालाको ल फर्म लर्न्ड एन्ड लयर्समा काम गर्ने व्यक्ति हुन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा कोइरालाले नै प्राधिकरणको तर्फबाट सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म बहस गरिरहेका छन् ।
एकातिर फर्म सञ्चालक कोइराला प्राधिकरणको पक्षमा बहस गर्ने र उनकै फर्ममा काम गर्ने कँडेल चाहिँ प्राधिकरणकै विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने कुरा स्पष्ट रुपमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने एक कानून व्यवसायी बताउँछन् । त्यति मात्रै होइन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै योजनामा यो रिट परेको स्रोतको भनाइ छ ।
अधिवक्ता शरद कोइरालाका सहोदर दाजु तथा लर्न्ड एन्ड लयर्सका पार्टनर सूर्य कोइरालाले पनि यो मुद्दामा प्राधिकरणको विपक्षमा बहस गरेका थिए । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी मुद्दामा एउटै फर्मका साझेदार भाइ शरद कोइराला प्राधिकरणको पक्षमा देशभर बहस गर्दै हिँड्ने र अर्का साझेदार सहोदर दाइ सूर्य कोइराला र कर्मचारी चाहिँ प्राधिकरणको विपक्षमा बहस गर्ने गरेका थिए । सूर्य कोइराला वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् ।
कँडेलले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१/०१/२७ को पत्रको प्रकरण नं (क) र (ग) कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न तथा पत्रको प्रकरण नं (ख) प्रस्तुत निवेदनलाई वाहाना बनाई असुलीमा बिलम्ब गर्न सक्ने भएकोले उक्त प्रकरणको रकम प्रचलित कानून बमोजिम तत्कालै असुली गर्नू भन्ने आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस रिटमा मंगलबार पेसी भएको तर अन्तरिम आदेश जारी नभएको कँडेलले बताए ।
त्यस रिटबारे जानकार स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै योजनामा त्यो रिट सर्वोच्चमा गएको हो । प्राधिकरणका तर्फबाट डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी विवादमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ताकै कर्मचारीले रिट हाल्नुले यसलाई पुष्टि गर्ने स्रोतको तर्क छ ।
कानून व्यवसायीको पेशागत आचरणसम्बन्धी नियमावली २०७९ मा को दफा ७ को खण्ड (ढ) मा आफूसँग काम गर्ने कानून व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिद्वारा जानीजानी प्रतिपक्षको तर्फबाट कुनै कानूनी मस्यौदा तयार गर्न वा बहस वा पैरवी गर्न गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले कोइराला र कँडेलले डेडिकेटेड लाइनको मुद्दामा हालेको रिट तथा गरेको बहस नियमावली विपरीत छ ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा अधिवक्ता कँडेलले आफू लर्न्ड एन्ड लयर्समा काम नगर्ने दाबी गरे । ‘मेरो अर्कै फर्म छ,’ उनले भने, ‘शरद कोइराला प्राधिकरणको कानूनी सल्लाहकार हो, तर म उहाँको फर्ममा नरहेकाले मैले प्राधिकरणविरुद्ध रिट हाल्न मिल्छ ।’
तर, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का एक पदाधिकारी भने एउटै फर्ममा काम गर्ने साझेदार वा कर्मचारीले सोही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा फरक–फरक पक्षबाट बहस गर्न नपाउने बताउँछन् ।
यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा कोइराला दाजुभाइ दुवैसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
अधिवक्ता कँडेलले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिए पनि पुनः सोही प्रकृतिको रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिकको बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न नहुने आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका हुन् । यो रिटको सुनुवाइ विहीबारका लागि तय भएको कँडेलले बताए ।
