काठमाडौँ — परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै स्नातक तहका करिब ५ सय विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीले संरक्षण गरेका छन् ।
पूर्वरजिस्ट्रार चन्द्रमणि पौडेल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलगायत ७ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । गत वैशाख अन्तिम साता बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन डेढ महिनासम्म लुकाएर पदाधिकारीले नै दोषीहरूलाई संरक्षण गरेका हुन् । उपकुलपति केशरजंग बराल, रजिस्ट्रार केदार रिजाल र रेक्टर खड्ग केसीले प्रतिवदेन कार्यकारी परिषद्मा पेस गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । तर डेढ महिनासम्म प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा समेत छलफलका विषय नबनेको उपकुलपति कार्यालय निकट एक प्राध्यापकले बताए ।
स्रोतका अनुसार उत्तरपुस्तिका हराउनुमा लापरबाही गरेको भन्दै छानबिन समितिले परीक्षा नियन्त्रक जोशी, सहनियन्त्रक सुरेशजंग शाही र पवन बराललगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सुधार गर्न उनीहरूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने सुझावसमेत समितिले दिएको छ ।
कार्यालयका प्रशासन प्रमुख सहप्रशासक भोजराज भट्ट र गोप्य शाखाका कर्मचारी उपप्रशासक निलम पोखरेललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले जनायो । उनीहरूले पदीय जिम्मेवारीअनुसार कर्तव्य पूरा नगरेको भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट हटाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उत्तरपुस्तिका हराएको घटनामा बदमासी गरेको भन्दै गोप्य शाखाका शाखा अधिकृत शम्भु दाहाल र नायब सुब्बा दीपक पाण्डेलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
उनीहरूको लापरबाहीका कारण नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी उत्तरपुस्तिका नतिजा प्रकाशन भइसकेका उत्तरपुस्तिकासँगै नष्ट गर्न पठाइएको छानबिन समितिले औंल्याएको छ । समितिमा त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाल र अनुगमन निर्देशनालयका उपनिर्देशक विष्णु वाग्ले सदस्य थिए ।
उपकुलपति बरालले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामै रहेको दाबी गरे । ‘कार्यकारी परिषद्मा छलफल गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । परीक्षा संवेदनशील विषय भएकाले त्यस कार्यालयमा आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै छौं । वैकल्पिक व्यवस्थाको काम सकिएपछि कारबाही गर्छौं,’ उनले भने ।
कारबाही गरेपछि नयाँ परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गर्न आवश्यक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड सहितको कार्यविधि तयार भइराखेकाले पनि ढिलाइ हुन पुगेको उनले जनाए । ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो दोषीलाई हामीले जोगाएका छैनौं । असार ३१ मा विश्वविद्यालय सभा छ । त्यो बेलासम्म उत्तीर्ण विद्यार्थीको लिस्ट (ग्रेस लिस्ट) तयार गर्नुछ,’ उनले भने, ‘उपयुक्त समयमा कारबाही हुन्छ ।’ रजिस्ट्रार कार्यालयले कारबाही अघि बढाउन स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत प्रक्रियाबारे कानुनी परामर्श भइरहेको दाबी गरेको छ ।
यसबीच, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको विद्यार्थी संगठन अखिल (समाजवादी) ले छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीलाई सोमबार कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ । घटनामा संलग्नलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको समाजवादीका उपाध्यक्ष ललित सीले बताए । ‘परीक्षा नियन्त्रक, सहनियन्त्रक लगायतलाई विश्वविद्यालयले कारबाही गरेन,’ उनले भने, ‘हामीले कारबाही गर्न माग गर्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छौं ।’
दोषी कर्मचारीलाई कार्यालयबाट अन्यत्र सरुवा गरे पनि परीक्षा नियन्त्रक, सहनियन्त्रकलाई कारबाहीको साटो संरक्षण गरिएको हो । जोशी र शाही कांग्रेस, बराल माओवादी कोटाबाट पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको पालामा नियुक्त भएका थिए । राजनीतिक दबाबका कारण उनीहरूमाथि कारबाही हुन नसकेको रजिस्ट्रार कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । बाँस्कोटाको कार्यकालमा पनि परीक्षाको काममा अनियमितता गरेको आरोपमा नियन्त्रक जोशीमाथि कारबाही गर्न कार्यकारी परिषद्ले फाइल उठाएको थियो । तर राजनीतिक दबाबका कारण उनी कारबाहीबाट जोगिएका थिए । उनलाई कारबाहीबाट जोगाउन कांग्रेसका नेताहरूले दबाब दिएको कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यले बताए ।
२०८० वैशाखमा लिएको स्नातक तह प्रथम वर्षको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गत जनसंख्या तथा स्वास्थ्य विषय (कोड नम्बर ४२२) र शिक्षाशास्त्र संकायतर्फको शिक्षाको आधार विषय (कोड नम्बर ४१२) का उत्तरपुस्तिकाहरू हराएको गत चैतमा थाहा भएको थियो । नतिजा सार्वजनिक गर्ने बेला उत्तरपुस्तिका नभेटिएपछि चैत २१ देखि पुनः परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । चितवनको वीरेन्द्र बहुमुखी, सहिद स्मृति बहुमुखी र दाङको देउखुरी बहुमुखीलगायत क्याम्पसका उत्तरपुस्तिका हराएको थियो ।
परीक्षा सकिएर देशभरबाट ल्याएको उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएर पनि फिर्ता आएपछि सम्परीक्षण गर्ने बेलामा भेटिएको थिएन । सयदेखि डेढ सय विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका राखिएको छुट्टाछट्टै पोकाहरू नै हराएका थिए । हराएका उत्तरपुस्तिकाका प्राप्तांक मार्क लेजरमा चढाउन बाँकी नै थियो । नतिजा प्रकाशन भएको ४ महिनापछि मात्र उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न सकिने व्यवस्था छ । २०७९ मा पनि व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत बीबीएस चौथो वर्षको एक विषयको उत्तरपुस्तिका हराएपछि पुनः परीक्षा लिइएको थियो ।
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नतिजा प्रकाशन गर्न १८ महिनासम्म ढिलासुस्ती गर्ने, प्रश्नपत्र त्रुटि हुने, हुबहु सोध्ने, उत्तरपुस्तिका हराउने, साटफेर गर्नेलगायत अनियमितता र बेथिति दोहोरिँदै आएको छ । उत्तरपुस्तिका हराउने जस्ता लापरबाही पटक–पटक हुँदै आए पनि छानबिन हुने तर कारबाहीमा पदाधिकारीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।