३ पुस, काठमाडौं । रुससँग निकट सम्बन्ध बनाएको भारत पश्चिमा देशको निशानामा पर्दै गएको छ । केही महिना अघि अमेरिकाको प्रतिबन्ध सामना गरेको भारत ईयूको समेत प्रतिबन्धबाट दबाबमा छ ।
रुसको अर्थव्यवस्था र युद्ध क्षमता कमजोर बनाउने उद्देश्यले युरोपेली संघले नयाँ प्रतिबन्धहरु लागू गरेको छ । १५ औं प्याकेजका यी प्रतिबन्धमा रुसको ‘श्याडो फ्लिट’ का साथै प्रविधि आपूर्तिमा नियन्त्रण तथा भारत, चीन, इरान जस्ता देशका कम्पनी समावेश छन् ।
श्याडो फ्लिट जहाजहरुको एक समूह हो जसले प्रतिबन्धित सामान तस्करीका लागि छद्म रणनीति उपयोग गर्दछ ।
युक्रेनसँग युद्ध सुरु भएयता ईयूले रुसको ‘श्याडो फ्लिट’का अरु धेरै जहाजलाई प्रतिबन्धको सूचीमा थपेको छ । यी जहाजले प्रतिबन्धलाई नजरअन्दाज गर्दै रुसी तेल, हतियार र युक्रेनबाट चोरिएका अन्न लैजाने गर्दछन् ।
युरोपेली आयोगका अनुसार यीमध्ये ३३ जहाजले रुसी तेल र पेट्रोलियम उत्पादन ढुवानी गरिरहेका थिए । अब कुल ४३ जहाज ईयूको प्रतिबन्धको दायरामा आएका छन् । यी जहाजले पश्चिमी देशले तय गरिदिएको मूल्यको सीमा तोडेर व्यापार गर्दै आएका थिए ।
‘ब्ल्याक श्याडो’ पनि भनिने ‘श्याडो फ्लिट’लाई लिएर पश्चिमी देशको चिन्ता बढ्दो छ । किनभने यी जहाजले पारम्परिक नियम र बीमा प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यीमध्ये केही जहाजले रुसका लागि उत्तर कोरियाबाट हतियार समेत पुर्याएको बताइन्छ ।
भारत र चीनमाथि नजर
युरोपेली आयोगका अनुसार प्रतिबन्धको १५ औं प्याकेजमा युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रुसलाई सघाउने ३२ नयाँ कम्पनीहरु छन् । त्यसमा रुसका २०, चीनका ७, सर्भियाका २ तथा इरान, भारत र यूएईका १/१ कम्पनी छन् ।
भारतको बैंगलुरुस्थित एसआई–२ माइक्रोसिस्टम्स प्राइभेट लिमिटेड र गुरुग्रामस्थित इनोभियो भेन्चर्स पहिलेदेखि नै ईयूको निर्यात प्रतिबन्धको अधिनमा छन् । एसआई–२ माइक्रोसिस्टम्सलाई २३ फेब्रुअरीमा ईयूको प्रतिबन्धको १३ औं प्याकेजमा समावेश गरिएको थियो । यसैगरी इनोभियो भेन्चर्सलाई २४ जुनमा घोषित १४ औं प्याकेजको प्रतिबन्ध सूचीमा राखिएको छ ।
एसआई–२ माइक्रोसिस्टम्स इलेक्ट्रोनिक व्यापारमा र इनोभियो भेन्चर्स सैन्य–औद्योगिक क्षेत्रमा संलग्न छन् ।
खासगरी भारतीय कम्पनीमाथि यो आरोप छ कि संवेदननशील इलेक्ट्रोनिक उपकरण र मेशिनको आपूर्ति रुसमा गरिएको छ, जुन रुसको हतियार निर्माण प्रक्रियामा प्रयोग भइरहेको छ ।
हालै अमेरिकाले पनि भारतमाथि यस्तै खालको प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
भारतीय अधिकारीहरु रुस–युक्रेन युद्धमा तटस्थता अपनाएको दाबी गर्दछन् । तर भारतले रुसबाट सस्तो मूल्यमा तेल खरिद गर्दै आएको छ । तर भारतीय कम्पनीहरुमाथि ईयूको प्रतिबन्धले यो स्पष्ट हुन्छ कि पश्चिमा देशको दबाव भारतमाथि बढिरहेको छ ।
ईयूले चीनमाथि यात्रा प्रतिबन्ध र सम्पत्ति जफत जस्ता कडा कदम उठाएको यो पहिलोपटक हो । चीन र रुसको सम्बन्ध मजबुत भइरहेकोमा अमेरिकासहित पश्चिमी देश बेखुस छन् । तर चीन मात्र होइन भारत, इरान, सर्भिया र यूएईका कम्पनी र व्यक्ति पनि ईयूको निशानामा परेका छन् । रुसलाई मद्दत गर्नका लागि प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेको आरोप यी देशमाथि लाग्ने गरेको छ ।
ईयूले वित्तीय क्षेत्रमा पनि कडा कदम उठाएको छ । यो कदम बेल्जियमको युरोक्लियर जस्ता संस्थाको मद्दत गर्नेछन् जसले रुसको फ्रिज भएको सम्पत्तिको रेखदेख गर्दछन् ।
यसका अलावा ईयूले दुबईस्थित प्यारामाउन्ट इनर्जी एण्ड कमोडिटिज (डीएमसीसी) र सो कम्पनीका प्रमुख निल्स ट्रोस्ट माथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो कम्पनीले रुसको तेल पश्चिमी देशबाट तय गरिएको मूल्यभन्दा महँगोमा बेचेर व्यापार गरिरहेको आरोप छ । यसअघि यो कम्पनीमाथि बेलायतले सन् २०२३ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
ईयूले रुस र उत्तर कोरियाबीच बढ्दो रक्षा सहयोगलाई पनि निशाना बनाएको छ । उत्तर कोरियाका दुई ठूला रक्षा अधिकारीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यी अधिकारीहरु रुसलाई हतियार र सैनिक पठाउने काममा संलग्न भएको आरोप छ ।
अगामी कदम : प्रतिबन्धको १६ औं प्याकेज
ईयू छिट्टै प्रतिबन्धको १६ औं प्याकेज ल्याउने तयारीमा समेत छ । यसमा रुसको प्राकृतिक ग्यास निशानामा परेको छ ।
ईयूका विदेश नीति प्रमुख काया कालासले भनेका छन्, ‘यो प्रतिबन्ध रुसको युद्धलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले लगाइएको हो । हामी हरेक मोर्चामा युक्रेनी जनताको साथमा छौं, चाहे त्यो मानवीय होस् या आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक वा सैन्य सहायता होस् ।’
ईयू प्रतिबन्धको १५ औं प्याकेज रुसका साथै रुसका सहयोगी देशलाई दबाब बढाउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ । भारत र चीन जस्ता देशका कम्पनीलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउनुले ईयू विश्वभर प्रतिबन्धको दायरा बढाउन उद्दत रहेको देखिन्छ । यसबाट भारत जस्ता देशहरुलाई दबाब पर्न सक्छ, जसले रुससँग व्यापारिक सम्बन्ध बनाएको छ ।
