काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्वन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मंगलवार सुनुवाइ हुदैछ। न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
लामो समय देखि पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको उक्त मुद्दा आज पहिलो नम्बर मा पेसी तोकिएका कारण सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदन सुनुवाईको पर्खाइमा रहेको छ। सरकारका तर्फबाट कात्तिक २० गते पेश भएको भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
पछिल्लो एक महिनादेखि पेसी चढ्ने तर हरेक पटक पालो नआउने हुँदै आएको थियो ।
उक्त विवादमा चार वटा मुद्दा रहेका छन् । सुरुमा रामबहादुर राउत समेतले मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि विमल पोखरेलले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।
परिचयपत्र विवादमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले २०८१ भदौ ७ गते यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन समयमा मनोज शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भनिएका केही अंशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको थियो ।
अधिवक्ता राउत र पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा सबै क्षेत्रमा लागु गर्न रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा अहिले नै लागु गर्दा वृद्धभत्ता लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि समस्या भएको भन्दै उनीहरूले त्यसको सट्टामा नागरिकताको प्रयोगलाई स्वीकार गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले यही कुरा स्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अलमलमा परेको सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट २०८१ कात्तिक २३ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले भ्याकेटको निवेदन खारेजीको माग सुनुवाइ नगर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग भने सामान्य दैनिक काममात्र गरेर बस्न बाध्य भएको छ ।
सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु नगर्न आदेश जारी गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायपछि गृह मन्त्रालय अन्तरिम आदेश खारेज नगरी काम गर्न नसकिने निष्कर्षसहित भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । तर सर्वोच्चमा उक्त निवेदनमा सुनुवाइ नै हुन नसकेपछि अन्योल बढेको हो ।
सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न भनेको थियो । अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको तर अर्को छलफल नै नभएकाले विभाग अन्योलमा परेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चमा २०८१ असार २१ गते रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ र कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
त्यसपछि भदौ ५ गते भएको दोहोरो बहसमा सरकारले लिखित जवाफ पेस नगरी रोक्न नहुने भनी बहसमात्र गरेको थियो । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले रोक लगाउने निर्णय सुनाएको थियो । दोहोरो बहसमा सहभागी भएको सरकार लिखित जवाफसहित रिटको फैसलामा जानुपर्नेमा भ्याकेटको निवेदन लिएर पुगेको थियो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले खारेज गर्ला अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले आज हुने सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने कि नगर्ने बारे बहस सुन्ने छ । बहसपछि सर्वोच्चले चाहेमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सक्ने छ । सर्वोच्चले सरकारको लिखित जवाफ दर्ता भएकाले फैसलाकै लागि पनि पठाउन सक्ने छ । तर सरकारले अन्तरिम खारेजको माग गरेकाले त्यही विषयमा केन्द्रित भएर बहस हुने सम्भावना धेरै छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने छ। यदि अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेमा भने परिचयपत्र सवैमा अनिवार्य लागू गर्न पाइने छैन ।
