२३ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
यो सँगै प्रदेश सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने बाटो खुलेको छ । सरकारले तत्काल राजश्व संकलनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले तत्काल बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सामूहिक कर अध्यादेश २०८१ ल्याइने जानकारी दिए ।
थापाका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको उक्त अध्यादेश बुधबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको छ । भोलि बिहान ९ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाइने थापाले बताए ।
प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेशमा साउन १ गतेदेखि ठप्प रहेको राजश्व संकलनको अवस्था अन्त्य हुनेछ भने राजश्व संकलनको बाटो खुल्नेछ ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेपछि कांग्रेस र एमालेका एक चौथाई प्रदेश सभा सदस्यको मागका आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
सोडारी नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेपछि साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा गएको थियो ।
सोमबार कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले बजेट शून्यताको अवस्थामा कर संकलन जारी राख्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
