२७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यतायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई बदर गरेपछि ट्रक व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले १ साउन २०७५ मा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महासंघको कानुनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई बदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघसंस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारका निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
यस निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई राहत दिएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महसचिव राजेन्द्र बिक्रम बानियाँले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको इजलासले ४ वैशाख २०७५ र ३१ असार २०७४ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएको निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्दै यी निर्णय संविधान र कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।
‘नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरूको ऐन-२०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ । यसअर्थमा, नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनी अधिकार क्षेत्रको बाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ,’ अदालतले सो निर्णयमा भनेको छ ।
यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने विषय व्यवसायी र सरकारको मात्र चासोको विषय नभई आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
@अनलाइनखबर
