काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स र ब्लूबुक नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता विवेक चौधरीले दायर गरेमा पहिलो सुनूवाई गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लूबुक) गैर कानुनी रूपमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै कात्तिक ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीको इजलासले कात्तिक ८ गते कारण देखाऊ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गरेको हो । प्रचलित कानुनअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना गर्ने अधिकार मात्र दिइएको तर चालक अनुमति पत्र वा सवारी धनी प्रमाणपत्र नियन्त्रणमा लिने अधिकार नभए पनि लिने अभ्यास रहेकाले उक्त कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने मागदावी रिटमा गरिएको छ।
कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न ट्राफिक प्रहरीले नसक्ने र गैर कानुनी रूपमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिको रूपमा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र र ब्लुवुक नियन्त्रणमा लिनु असंवैधानिक कार्य भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी भने नहुने भनेको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभन्दा अन्तिम निर्णय हुँदा व्याख्या गर्नुपर्ने विषय देखिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। सर्वोच्चले विपक्षी नेपाल सरकार लगायतका निकायको लिखित जवाफ पेस भएपछि पेसीमा चढाउन सर्वोच्चले भनेको छ।
