१ मंसिर, हेटौंडा । असोज दोस्रो साता अविरल वर्षापछि आएको बाढी–पहिरोले सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा गर्यो ।
बागमतीको काभ्रे, ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौं, सिन्धुली, धादिङमा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसँग १० असोजदेखि २९ कात्तिकसम्म बागमती प्रदेशमा कुल २५० वटा विपदजन्य घटना भएको तथ्यांक छ ।
विपदबाट ५ हजार ३३२ परिवार प्रभावित हुँदा २२० जनाको मृत्यु, १४ जना बेपत्ता, १६९ जना घाइते भएको तथ्यांक केन्द्रसँग मागेर बागमतीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राखेको छ ।
तर बागमती प्रदेशसँग आफ्नै तथ्यांक भने छैन । घटनाको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा भएका जनधनको यकिन विवरण प्रदेश सरकारले पाउन सकेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको तथ्यांककै भरमा पर्नु परेको मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रविता कार्की बताउँछिन् । सबै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय नहुँदा तथ्यांक संकलन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतका खानेपानी तथा पूर्वाधार हेर्ने धेरै कार्यालय छन् । तर ती निकायले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा तथ्यांक पठाउँदैनन् ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयकी प्रवक्तासमेत रहेकी कानुन उपसचिव मनुका घिमिरेका अनुसार तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दा स्थानीय तह र संघीय सरकार अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले तथ्यांक नै दिँदैनन् ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले २० असोजमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय तहबाट पठाइएको तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले २९ कात्तिकसम्म विपद्को तथ्यांक पाउन सकेन ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको विपद् शाखाका अनुसार धादिङ जिल्ला प्रशासनबाट १८ असोजमा र दोलखाबाट १७ असोजमा विपद्को प्रराम्भिक तथ्यांक प्राप्त भएको थियो । कानुन मन्त्रालयकै सामुन्ने रहेको मकवानपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि तथ्यांक नपठाएको विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कार्कीले बताइन् ।
‘त्यही कार्यालयले संघीय सरकारलाई पठाउँछ तर हामीलाई पठाउँदैन । हाम्रो जिल्लामा कार्यालय छैन प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र लेखेर भन्दा पनि पठाउँदैनन्’, कार्कीले सुनाइन् ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालले गृह मन्त्रालयमा विपदको तथ्यांक पठाइसकिएको बताए ।
जिल्लाहरुमा विपदबाट ठूलो जनधनको क्षति हुँदा पनि प्रदेश सरकारले उद्दार र राहतमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर प्रदेश सरकार भने आफूहरुले तथ्यांक पनि पाउन नसकेको गुनासोमा छ ।
