काठमाडौँ । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सबै सञ्चालकले पाल्पा जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टलाई चुनढुङ्गा आपूर्ति गर्ने सिद्धार्थ मिनिरल्सले वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरेको आरोपमा कार्तिक २९ गते डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । डिभिजन वनले इजाजतविना वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन पैदावर उत्खनन, ओसारपसार तथा विक्री वितरण गरेको आरोप लगाएको छ ।
मुद्दा दर्तापछि अदालतले अर्घाखाँची सिमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ मिनिरल्सका सञ्चालक पशुपति मुरारका र सञ्चालकहरू जगदिशकुमार अग्रवाल, मनोजकुमार केडिया, राजेशकुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दियो । लगत्तै सोही दिन अदालतमा उपस्थित भएर अध्यक्ष पशुपति मुरारका धरौटीमा छुटेका छन् ।
उनले अदालतले मागेको ४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएको पाल्पा जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदार केशव पराजुलीले जानकारी दिए ।
अन्य सञ्चालकहरू जगदिशकुमार अग्रवाल, राजेशकुमार अग्रवाल र विनोदकुमार श्रेष्ठ बयानका लागि आज पाल्पा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन् । अर्का सञ्चालक मनोजकुमार केडिया हालसम्म उपस्थित भएका छैनन् भने सिद्धार्थ मिनिरल्सको व्यवस्थापनबाट पनि कोही उपस्थित नभएको स्रेस्तेदार पराजुलीले रातोपाटीलाई जानकारी गराए ।
अर्घाखाँची सिमेन्टले पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका– ३ स्थित श्रीडाँडामा खानी चलाइरहेको छ । ५ हेक्टर वन क्षेत्रबाट चुनढुङ्गा उत्खननको अनुमति लिएर करिब ७ हेक्टरमा उत्खनन् गरिएको डिभिजन वनले जनाएको छ । जसबाट ८ लाख ४७ हजार ५ सय ५१ घनफिट चुनढुंगा उत्खनन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सञ्चालक पशुपति मुरारकाले भने ५ हेक्टरभन्दा बढी उत्खनन नगरिएको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो भोगाधिकार र कम्पनीलाई प्राप्त भएको क्षेत्रमा मात्रै उत्खनन गर्दै आएका छौँ,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृति बमोजिम नियमानुुसार चुनढुङ्गा उत्खनन गरिएको छ ।’
